मनोरुग्ण मुलीलाही तपासणे गरजेचे  : हायकोर्टाचा निर्वाळा

अत्याचार पीडित मुलगी मनोरुग्ण व दिव्यांग असली तरी, सत्र न्यायालयामध्ये आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून तिला तपासले गेले पाहिजे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.

ठळक मुद्दे नव्याने खटला चालविण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : अत्याचार पीडित मुलगी मनोरुग्ण व दिव्यांग असली तरी, सत्र न्यायालयामध्ये आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून तिला तपासले गेले पाहिजे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.
मनोरुग्ण व दिव्यांग मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या बबलू ऊर्फ मनोज अशोक बंदरकंठीवार (रा. गडचांदूर, जि. चंद्रपूर) याला सत्र न्यायालयाने १० वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपीलवरील सुनावणीदरम्यान सत्र न्यायालयाने खटला चालविताना केलेल्या गंभीर चुकीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. पीडित मुलीची अवस्था पाहता तिला तपासण्यात येऊ नये असा अर्ज सरकारी पक्षाने केला होता. सत्र न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला होता. त्यामुळे आरोपीचा स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकार बाधित झाला. पीडित मुलीची उलट तपासणी करण्याची संधी आरोपीला मिळाली नाही. पीडित मुलगी मनोरुग्ण व दिव्यांग असली तरी सत्र न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करायला हवे होते असे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या त्रुटीमुळे उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून आरोपीविरुद्ध नव्याने खटला चालविण्याचा आदेश दिला आहे. खटला निकाली काढण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. तेव्हापर्यंत आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आरोपीतर्फे अ‍ॅड. मिर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.