मराठवाड्यातील मोसंबीसाठी ३६.४४ कोटींची तरतूद; पैठण तालुक्यात उभारणार 'सिट्रस इस्टेट'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2022 07:30 AM2022-01-19T07:30:00+5:302022-01-19T07:30:03+5:30
Nagpur News मराठवाड्यातील औरंगबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात 'सिट्रस इस्टेट' उभारण्यासाठी राज्य सरकारने ३६.४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मराठवाड्यातील मोसंबीसाठी ३६.४४ कोटींची तरतूद; पैठण तालुक्यात उभारणार 'सिट्रस इस्टेट'
Next स्नेहलता श्रीवास्तव
नागपूर : मराठवाड्यातील औरंगबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात 'सिट्रस इस्टेट' उभारण्यासाठी राज्य सरकारने ३६.४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या प्रदेशात असलेल्या एकमेव गोड संत्रा किंवा मोसंबीची उत्पादकता वाढवण्याचा यामागील हेतू असून मोसंबी उत्पादकांपर्यंत इतर वाणही लागवडीसाठी पोहोचविले जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी शासन टप्प्याटप्प्याने निधी देणार आहे. राज्यातील कृषी विभागाच्या पुढाकारात नागपूर स्थित केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांच्या सहकार्याने स्थापन केले जात आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने यापूर्वीच एक सर्वसाधारण संस्था आणि एक कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले आहे.
मराठवाड्यात गोड संत्र्याचे क्षेत्र ३९,३७० हेक्टर आहे. यापैकी २१,५२५ हेक्टर औरंगाबाद जिल्ह्यात आणि १४,३२५ हेक्टर जालना जिल्ह्यात आहे. देशात सर्वाधिक गोड संत्र्याचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते; परंतु त्याची सरासरी उत्पादकता सर्वांत कमी आहे. या महत्त्वाच्या फळाखाली इतके मोठे क्षेत्र असूनही हे आहे. यामुळे राज्यात लागवडीला चालना मिळेल, असा आशावाद औरंगाबाद जिल्ह्याचे कार्यकारी समितीचे प्रमुख असलेले जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तुकाराम मोटे यांनी व्यक्त केला आहे.
असे आहेत उद्देश
रोपवाटिका उभारणे, त्यातून शेतकऱ्यांना रोगमुक्त रोपे देणे, लागवडीच्या प्रत्येक टप्प्यात रोपटीपासून पॅकेजिंगपासून फळांच्या निर्यातीपर्यंत मार्गदर्शन करणे, मोसंबी प्रक्रियेला चालना देणे, फळे आणि त्याच्या उत्पादनांचे पॅकेजिंग आणि विपणन करणे, देशभरात आणि परदेशात फळांची निर्यात करण्यासाठी साखळी तयार करणे आणि निर्यातीसाठी जाती विकसित करणे हे देखील इस्टेटचे उद्दिष्ट आहे.
काटोल, तळेगाव आणि उमरखेडमध्ये उभारणार लिंबूवर्गीय इस्टेट
विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकरी २०१६ पासून राज्य आणि केंद्राकडे अशाच प्रकारच्या इस्टेटची मागणी करत होते. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड या तीन तहसील ठिकाणी अशाच प्रकारची इस्टेट उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ३६ कोटी रुपये मंजूर केले. प्रत्येक जिल्ह्याला प्रत्येकी १२ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
२०१९ पूर्वी या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे आधीच नोंदणी केली असून मोठी उपकरणे खरेदी केली आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली रोपवाटिकाही पूर्णत्वास आली आहे.
- मनोज जवंजाळ, संचालक, महा ऑरेंज.
...