कोळसा पुरवठा व साठ्याची माहिती द्या

राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांकडे कोळशाचा किती साठा उपलब्ध आहे व त्यांना वेकोलितर्फे आवश्यक कोळसा पुरवठा केला जात आहे काय, याची माहिती एक आठवड्यात सादर करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाजनकोला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : महाजनकोला एक आठवड्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांकडे कोळशाचा किती साठा उपलब्ध आहे व त्यांना वेकोलितर्फे आवश्यक कोळसा पुरवठा केला जात आहे काय, याची माहिती एक आठवड्यात सादर करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाजनकोला दिला.
उच्च न्यायालयात कोळसा आयात व त्यात होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वेकोलिने महाजनकोला आवश्यक कोळसा पुरवठा केला जात असल्याची माहिती न्यायालयाता दिली. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने महाजनकोला वरील आदेश दिला. गेल्या उन्हाळ्यात विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महाजनकोने रोज १ लाख ५० हजार १०० टन कोळशाची मागणी केली होती. परंतु, त्यांना रोज १९ टक्के कमी कोळसा पुरवठा होत होता. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रत्येक औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात किमान २२ दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा ठेवणे आवश्यक आहे. उन्हाळ्यापूर्वी देशातील ४६ औष्णिक प्रकल्पांची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. २३ फेब्रुवारीपर्यंत महाजनकोच्या चंद्रपूर प्रकल्पात ४ लाख ७० हजार, पारसमध्ये ४१ हजार, परळीमध्ये १ लाख ३५ हजार, नाशिकमध्ये ६६ हजार, भुसावळमध्ये ७५ हजार, कोराडीमध्ये १ लाख ४२ हजार तर, खापरखेडामध्ये १ लाख ३८ हजार टन कोळशाचा साठा होता. आतापर्यंत या परिस्थितीत काय बदल झाला, हे महाजनकोचे उत्तर आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.