माओवादी साईबाबाच्या जामीन अर्जावरील कार्यवाहीची माहिती द्या :हायकोर्टाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2019 20:26 IST2019-02-11T20:25:38+5:302019-02-11T20:26:33+5:30

बेकायदेशिर कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा याच्या जामीन अर्जावर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची दोन आठवड्यात तारीखनिहाय माहिती सादर करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.

Provide information on the bail application of Maoist Saibaba: High Court order | माओवादी साईबाबाच्या जामीन अर्जावरील कार्यवाहीची माहिती द्या :हायकोर्टाचा आदेश

माओवादी साईबाबाच्या जामीन अर्जावरील कार्यवाहीची माहिती द्या :हायकोर्टाचा आदेश

ठळक मुद्देराज्य सरकारला दोन आठवड्याची मुदत

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बेकायदेशिर कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा याच्या जामीन अर्जावर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची दोन आठवड्यात तारीखनिहाय माहिती सादर करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तेलंगणा येथील खम्मामस्थित स्पंदन हॉस्पिटलचे इंटरव्हेन्शनल कॉर्डिओलॉजीस्ट डॉ. गोपिनाथ यांनी साईबाबाची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल दिला आहे. त्यावरून साईबाबाला विविध गंभीर आजार असल्याचे सिद्ध होते. याशिवाय साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग आहे. त्यामुळे साईबाबाला वैद्यकीय कारणावरून जामीन मंजूर करण्यात यावा अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. तसेच, सरकारने साईबाबाचा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेप व अन्य विविध प्रकारची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयात साईबाबातर्फे अ‍ॅड. बरुणकुमार तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन यांनी कामकाज पाहिले.

Web Title: Provide information on the bail application of Maoist Saibaba: High Court order