माओवादी साईबाबाला इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची कागदपत्रे द्या; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

Nagpur News जी.एन. साईबाबा, त्याचे साथीदार व राज्य सरकार यांना या प्रकरणातील इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची कागदपत्रे द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी न्यायिक व्यवस्थापकांना दिले.

ठळक मुद्देबेकायदा कारवायांचे प्रकरण

नागपूर : बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दोषी ठरविण्यात आलेला नक्षल चळवळीचा मास्टर माईन्ड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा, त्याचे साथीदार व राज्य सरकार यांना या प्रकरणातील इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची कागदपत्रे द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी न्यायिक व्यवस्थापकांना दिले.

७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून कमाल जन्मठेप व विविध कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आरोपी व राज्य सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली. ती विनंती मान्य करून प्रकरणावर २५ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली.

इतर आरोपींमध्ये महेश करिमन तिरकी, पांडू पोरा नरोटे, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण सांगलीकर व विजय नान तिरकी यांचा समावेश आहे. साईबाबा दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. महेश तिरकी व नरोटे मुरेवाडा, ता. एटापल्ली (गडचिरोली), मिश्रा कुंजबारगल, जि. अलमोडा (उत्तराखंड), राही देहरादून (उत्तराखंड) तर, विजय तिरकी धरमपूर, ता. पाखंजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड) येथील रहिवासी आहे. सरकारच्या वतीने वरिष्ठ ॲड. सिद्धार्थ दवे व ॲड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन यांनी कामकाज पाहिले.