२०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण; पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबईसह राज्यातील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या संबंधीच्या विधेयकाला आज विधानसभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे सर्वांसाठी घरे या संकल्पाची अंमलबजावणी होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

ठळक मुद्देराज्यभरातील झोपड्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिलासा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर - मुंबईसह राज्यातील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या संबंधीच्या विधेयकाला आज विधानसभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे सर्वांसाठी घरे या संकल्पाची अंमलबजावणी होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आतापर्यंत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्याच झोपड्या अधिकृत मानल्या जात होत्या. पंतप्रधान आवास योजनेत २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची योजना आहे. मात्र, केवळ २००० पर्यंतच्याच झोपड्यांना संरक्षण असल्याने पुनर्विकासासाठी केवळ ३० टक्केच झोपड्या पात्र ठरत होत्या. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या अनेक योजना रखडल्या होत्या. आता त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यासंबंधीचे महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास विधेयक गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आज सभागृहात मांडले. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, २०११ मध्ये जनगणना झाली होती. त्यावर्षीची संबंधित सर्व आकडेवारी अधिकृतपणे उपलब्ध असल्याने त्या वर्षापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. झोपडीधारकास आहे त्याच ठिकाणी किंवा तसे शक्य नसेल तर जवळच्या जागेवर पुनर्विकास योजनेत घर मिळेल. बांधकाम होईपर्यंत त्यांच्या निवासाची व्यवस्था संक्रमण शिबिरात केली जाईल व ते शक्य नसेल तर भाडे/नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरातील गाळ्याचे क्षेत्रफळ किमान १२० चौरस फूट असेल.
- २०११ पर्यंतच्या ज्या झोपड्यांचा पुनर्विकास केला जाईल त्यातील रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतील आर्थिक लाभ दिला जाईल. त्यापेक्षा अधिकचे बांधकाम मूल्य (कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट) हे झोपडीधारकांस भरावे लागेल.
- २०११ पर्यंतच्या कोणत्या झोपड्या आहेत हे प्रमाणित करण्याचे अधिकार मुंबईत एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असतील. त्यांनी मान्यता दिलेल्या झोपडपट्टयांचाच पुनर्विकास केला जाईल. त्यामुळे कामे गतीने होतील आणि खाबुगिरीला आळा बसेल.