श्रेयस होले।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सामान्य नागरिकांनी नियमितपणे मालमत्ता कर भरला पाहिजे, अशी महानगरपालिकेची अपेक्षा असते आणि यासंदर्भात वारंवार नोटिसादेखील बजावण्यात येतात. मात्र सरकारी यंत्रणेत दिव्याखालीच अंधार असल्याचे चित्र आहे. शहरातील ८० टक्के सरकारी कार्यालयांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची थकबाकी तर ८९ लाखांहून अधिक झाली आहे.‘लोकमत’ला नागपूर महानगरपालिकेतील सूत्रांनी यासंदर्भातील कागदपत्रेच सोपविली आहेत. यानुसार शहरातील ८० टक्के शासकीय कार्यालयातील मालमत्ता कर थकीत असल्याचे दिसून येत आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कार्यालयांकडे मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी ३ कोटी ७३ लाख ९ हजार ३८० इतकी आहे, तर यंदाची प्रलंबित देय रक्कम १ कोटी १४ लाख ८५ हजार ३९५ इतकी आहे.या यादीत समाविष्ट असलेल्या इतर विभागांमध्ये सिव्हिल लाईन्स येथील ग्रामीण तहसीलदार कार्यालय, प्रधान वनसंरक्षक कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विभागीय अभियंता कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता, विधानभवन, ग्रंथालय, मालमत्ता अधिकारी, प्रधान वनसंरक्षक कार्यालय (वर्किंग प्लान), अणुऊर्जा विभागाचे ‘टाईप-५ क्वॉर्टर्स’, महाराष्ट्र पाणीपुरवठा व सांडपाणी मंडळाचे अधीक्षक अभियंता कार्यालय इत्यादींचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या सदर येथील कार्यालयाची थकबाकी तर ८९ लाख ८३ हजार २८३ रुपये इतकी आहे. त्यांना १८ लाख ५८ हजार ६१० रुपयांची नवी ‘डिमांड नोट’देखील पाठविण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडे सव्वादोन कोटींहून अधिक थकबाकीकेंद्र शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कार्यालयांची मालमत्ता कराची थकबाकी ही २ कोटी ३५ लाख २९ हजार ५६३ इतकी आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांच्या यादीत ‘पेटंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ कार्यालय, ‘एनआरसीसी’ची प्रशासकीय इमारत, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक-सिव्हिल लाईन्स, अणुऊर्जा विभागाचे प्रादेशिक संचालक कार्यालय-सिव्हिल लाईन्स, ‘एनआरसीसी’चे ‘क्वॉर्टर्स’ इत्यादींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.धरमपेठ झोनमध्ये १० कोटी थकीतनागपूर महानगरपालिकेच्या धरमपेठ झोनअंतर्गत केंद्र शासनाची ८८ तर राज्य शासनाची १०१ कार्यालये किंवा मालमत्ता येतात. त्यातील केंद्राशी संबंधित १५ कार्यालयांचा ३४ लाख तर राज्याशी संबंधित २९ कार्यालयांचा १ कोटी १८ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर भरण्यात आला आहे. उर्वरितएकूण १४० कार्यालयांचा १० कोटी ५० लाखांचा मालमत्ता कर थकीत आहे.