हिंगणघाट तालुक्यातील रोडचा कार्यादेश जारी करण्यास मनाई; सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे.

नागपूर : वर्धा जिल्ह्यामधील हिंगणघाट तालुक्यातील शेकापूर (बाई) ते जिल्हा सीमेपर्यंतच्या रोडचे रुंदीकरण आणि डांबरीकरण या कामाच्या कंत्राटासाठी तांत्रिक बोली उघडल्यास यशस्वी कंत्राटदाराला येत्या ६ जूनपर्यंत कार्यादेश जारी करू नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे.

या कामाच्या कंत्राटासाठी नोंदणीकृत सरकारी कंत्राटदार विनोद मनियार यांनी सादर केलेली बोली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक कारणामुळे नामंजूर केली आहे. त्याविरुद्ध मनियार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने विभागाला नोटीस बजावून यावर पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याचिकेवर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

मनियार यांचा हॉट मिक्स प्लांट रोडच्या प्रारंभ बिंदूपासून ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे त्यांना दहा लाख रुपयाचा एफडीआर व हा प्लांट ६० किमी अंतरावर उभारण्याचे हमीपत्र देण्याची गरज नव्हती. असे असताना, एफडीआर व हमीपत्र दिले नाही म्हणून, त्यांना १६ मे रोजी अपात्र ठरविण्यात आले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, अपात्रतेचा आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्याला निविदा प्रक्रियेत सहभागी करण्यात यावे, अशी मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनुप ढोरे यांनी कामकाज पाहिले.