गोसेखुर्द धरणातील रेती काढण्याचा कार्यादेश जारी करण्यास मनाई

गोसेखुर्द धरणातील गाळ व रेती काढण्याच्या कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनाई केली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : केवळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करता येईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्द धरणातील गाळ व रेती काढण्याच्या कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनाई केली.
या कंत्राटाविरुद्ध भंडारा जिल्हा परिषद सदस्य नरेश डहारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. गोसेखुर्द धरणातील गाळ व रेती काढल्यास पर्यावरणाचे नुकसान होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला केवळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा दिली व पुढील निर्देशापर्यंत कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यात येऊ नये असे सांगितले. तसेच, याचिकेवर एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेशही दिला.
सिंचन प्रकल्पाची क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी गाळ व रेती काढणे आवश्यक असते. त्याकरिता प्रकल्पात गाळ व रेती किती आहे याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. परंतु, गोसेखुर्दच्या बाबतीत मनमानीपणे कृती केली जात आहे. गोसेखुर्द धरणातून २ कोटी १ लाख ७१ हजार ७१८ ब्रास गाळ व ५४ लाख ७२ हजार ४६५ ब्रास रेती निघणार असल्याचा दावा महामंडळाने केला असून त्याला काहीच आधार नाही. तसेच महामंडळाने निविदा नोटीस जारी करण्यापूर्वी पर्यावरणविषयक परवानग्या घेतल्या नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. माधव लाखे यांनी बाजू मांडली.