कैद्यांच्या मजुरीबाबत कारागृहांची उदासीनता

राज्यातील सर्व कारागृहे मिळून कैद्यांनी केलेल्या उत्पादनातून २९ कोटी ४० लाख इतकी मिळकत प्राप्त झाली. मात्र प्रत्यक्षात कौशल्य असलेल्या कैद्यांना दरदिवशी केवळ ६१ रुपये इतकेच पारिश्रामिक देण्यात आले.

ठळक मुद्देकुशल कैद्याला दिवसाला केवळ ६१ रुपयेच राज्य पिछाडीवर, कसे होणार पुनर्वसन?

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये प्रशिक्षण प्राप्त कैद्यांकडून विविध वस्तूंचे उत्पादन केले जाते. यात साधारणत: फर्निचर, हॅण्डलूमच्या वस्तू, ‘बेकरी प्रोडक्ट’ इत्यादींचा समावेश असतो. राज्यातील सर्व कारागृहे मिळून कैद्यांनी केलेल्या उत्पादनातून २९ कोटी ४० लाख इतकी मिळकत प्राप्त झाली. मात्र प्रत्यक्षात कौशल्य असलेल्या कैद्यांना दरदिवशी केवळ ६१ रुपये इतकेच पारिश्रामिक देण्यात आले. मिळकतीत राज्य पहिल्या तीनमध्ये असले तरी मजुरीच्या संदर्भात इतर राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा फारच कमी असून विकासाच्या बाबतीत मागे असलेल्या राज्यांची आकडेवारी यापेक्षा बरीच चांगली आहे.

‘एनसीआरबी’ने (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो) देशातील कारागृहांबाबत जारी केलेल्या २०१९ सालच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. राज्यात एकूण १५४ विविध प्रकारची कारागृहे आहेत. यात ९ मध्यवर्ती कारागृहांसोबतच जिल्हा कारागृह, महिला कारागृह, बालसुधारगृह, विशेष कारागृह इत्यादींचा समावेश आहे. राज्यातील कारागृहांत सर्व प्रकारचे ३६ हजार ७९८ कैदी होते. सर्व कारागृह मिळून प्रति कैदी सुमारे आठ हजार रुपये किमतीच्या वस्तूंचे उत्पादन झाले. कारागृहांमध्ये कैदी विविध प्रकारची कामे करतात व त्यांची त्यांना मजुरीदेखील दिली जाते. महाराष्ट्रात कौशल्य असलेल्या कैद्याला प्रति दिवस ६१, तर कौशल्य नसलेल्या कैद्याला ४४ रुपयांची मजुरी देण्यात आली. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत मजुरी देण्याच्या बाबतीत राज्याचा क्रमांक हा १८ वा आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मेघालय, नागालँड यासारख्या राज्यांतदेखील दिवसाचे पारिश्रमिक महाराष्ट्राहून फार जास्त आहे. देशातील सरासरी मजुरी ही १०३.१९ रुपये (कुशल कैदी) व ८०.०६ रुपये (अकुशल कैदी) इतकी आहे.