प्रमोद येवले यांची फार्मसी कौन्सिल सदस्यत्वासाठी हायकोर्टामध्ये धाव, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या शिफारसीवर आक्षेप

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या एक प्रतिनिधीची फार्मसी कौन्सिलमध्ये सदस्य पदी नियुक्ती केली जाते.

नागपूर : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सदस्य पदी पाच वर्षापर्यंत कायम राहण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी फार्मसी कौन्सिल, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व नवीन प्रस्तावित सदस्य डॉ. राजेंद्र काकडे यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, या प्रकरणात पुढील आदेशापर्यंत यथास्थिती ठेवण्यास सांगितले.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या एक प्रतिनिधीची फार्मसी कौन्सिलमध्ये सदस्य पदी नियुक्ती केली जाते. येवले तंत्रशिक्षण परिषदेचे प्रतिनिधी आहेत. तंत्रशिक्षण परिषदेच्या शिफारसीवरून त्यांची २५ मे २०२१ रोजी फार्मसी कौन्सिलच्या सदस्य पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. येवले यांच्या दाव्यानुसार सदस्य पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा आहे. त्यामुळे त्यांना या पदावर २४ मे २०२६ पर्यंत कार्यरत राहण्याचा अधिकार आहे. परंतु, तंत्रशिक्षण परिषदेने १९ मार्च २०२४ रोजी फार्मसी कौन्सिलला पत्र पाठवून येवले यांना सदस्य पदावरून कमी करण्याची व त्यांच्या ऐवजी काकडे यांची सदस्य पदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. त्यावर येवले यांचा आक्षेप आहे. काकडे तंत्रशिक्षण परिषदेचे सल्लागार-१ आहेत. येवले यांच्यातर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी व ॲड. अमेय मोहरील यांनी बाजू मांडली.