बळीराजाला हवे जगण्याचे बळ

उद्या ‘कृषी दिना’निमित्त शेतकऱ्याचे राज्यभरात गुणगान होणार आहे. शेतीचा इतिहास उजाळला जाणार आहे. परंतु त्याच वेळी विदर्भातील शेतकरी हा आपल्या बांधावर वरुणराजाची प्रतीक्षा करीत बसला आहे.

पारंपरिक शेतीत बदल हवा : पावसाची प्रतीक्षा
जीवन रामावत - नागपूर
उद्या ‘कृषी दिना’निमित्त शेतकऱ्याचे राज्यभरात गुणगान होणार आहे. शेतीचा इतिहास उजाळला जाणार आहे. परंतु त्याच वेळी विदर्भातील शेतकरी हा आपल्या बांधावर वरुणराजाची प्रतीक्षा करीत बसला आहे. गतवर्षीची अतिवृष्टी व गारपिटीच्या धक्क्यातून तो सावरण्यापूर्वीच यंदा पुन्हा दुष्काळी संकट उभे ठाकले आहे. संपूर्ण जून महिना कोरडा गेला आहे. परंतु अजूनही वरुणराजा प्रगटलेला नाही. सुरुवातीला आलेल्या तुरळक पावसावर काही शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे. त्यामुळे चिंता अधिकच वाढली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जून महिन्यात नागपूर विभागात केवळ ५९.३ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. जेव्हा की गतवर्षी तो जून महिन्यात ३७२.१ मिलीमीटर झाला होता. दुसरीकडे संपूर्ण विभागात ८ टक्के पेरणी आटोपली असून, १ लाख ३९ हजार ८०० हेक्टरमध्ये लागवड झाली आहे. अशास्थितीत उद्या राज्यभर साजरा केल्या जाणाऱ्या ‘कृषी दिना’वर दुष्काळाचे सावट राहणार आहे.
भारतीय शेती व्यवसायाला कमी-अधिक पाच हजार वर्षांचा इतिहास सांगितला जातो. ऊन, वारा, पाऊस, किडींचा प्रादुर्भाव व मंदीचे सावट अशा शेकडो संकटाचा सामना करीत बळीराजा हा देशातील कोट्यवधी जनतेचे पोषण करीत आला आहे. मात्र तो स्वत: नेहमीच उपाशी राहिला आहे. त्याने नेहमीच प्रथम देशाचा व समाजाचा विचार केला आहे. परंतु त्याच्या हिताचा विचार करायला कुणालाच वेळ नाही. या देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न नेहमीच लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. देश हा ‘कृषिप्रधान’ असला तरी या देशाची राजकीय व्यवस्थेने मात्र कृषी या विषयाला कधीच प्रधानपद दिले नाही. विशेष म्हणजे, या देशात शेतकरी या संकल्पनेशी निगडित इतर सर्वच घटकांचा विकास झाला. अविकसित राहिला तो केवळ शेतकरी. तो पदोपदी शोषणाचा बळी ठरला आहे. मग तो गावातील कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रधारक असो की गावातील सावकार! बँका असो की व्यापारी, प्रकल्प संचालक असो की प्रक्रिया उद्योजक किंवा खुद्द कृषी अधिकारी असो की कर्मचारी. प्रत्येक जण स्वत:च्या ‘मार्जिन मनी’च्या मागे धावत आहे. कृषी योजना राबविणारा कृषी अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांपेक्षा स्वत:चेच हित साधण्यात व्यस्त झाला आहे. कृषी विभाग हा कृषी तंत्रज्ञान प्रसाराच्या नावाखाली केवळ निविष्ठा व साहित्य खरेदीमध्ये मश्गुल आहे. यातून खास कमाईच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. खाजगीत काही अधिकारी विशिष्ट पदासाठी किती पैसे मोजावे लागतात, याची कबुली देतात. अलीकडे जसजशी देशाची अर्थव्यवस्था व तिचे मापदंड बदलत आहे तसतसे शेतीचे स्वरूपही बदलू लागले आहे. शेतीचे व्यापारीकरण या गोंडस नावाखाली शेतीमध्ये बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु हे सर्व घडत असताना वर्षानुवर्षे या व्यवसायात राबणाऱ्या पिढीजात ६० ते ६५ टक्के भूमिस्वामी शेतकऱ्यांचे स्वरूप त्यांची आर्थिक स्थिती व त्यांचे राहणीमान बदलण्यासाठी मात्र कुठेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. मात्र दुसरीकडे शेतीच्या बदलत्या स्वरूपानुसार या व्यवसायाकडे आकर्षित होणारा नवा वर्ग तयार होत आहे. ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, असा वर्ग शेतीला व्यावसायिक तत्त्वावर करू इच्छित आहे. यात दुसरा एक वर्ग आयकरामधील सूट, सवलतीच्या दरातील वीज व कृषी पर्यटन आदींसाठी शेतीकडे हौस म्हणून पाहत आहे. तिसरा वर्ग हा कॉर्पोरेट सेक्टरमधील आहे. ते शेती व्यवसायामध्ये प्रगत तंत्रज्ञान, प्रिसिजन फार्मिंग व इन्टेन्सिव्ह अ‍ॅग्रीकल्चर यासारख्या तंत्राचा वापर करून हित साधण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहे.