सोयाबीन उत्पादकांची लूट

दिवाळीच्या मुहूर्तावर व्यापाºयांनी सोयाबीनच्या खरेदीला सुरुवात केली. यावर्षी केंद्र शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव ३,०५० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला असला तरी खुल्या बाजारात......

ठळक मुद्देबाजारभाव गडगडले : सरकार हमीभावानुसार सोयाबीन खरेदी करणार काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिवाळीच्या मुहूर्तावर व्यापाºयांनी सोयाबीनच्या खरेदीला सुरुवात केली. यावर्षी केंद्र शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव ३,०५० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला असला तरी खुल्या बाजारात सोयाबीनला प्रति क्विंटल १,६०० ते २,१०० रुपये भाव मिळत आहे. या व्यवहारात सोयाबीन उत्पादकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत असली तरी केंद्र आणि राज्य सरकार काहीही उपाययोजना करायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे.
यावर्षी नागपूर जिल्ह्यात सोयाबीनच्या लागवड क्षेत्रात वाढ झाली. त्यातच अनुकूल वातावरणामुळे सोयाबीनचे उत्पादन समाधानकारक आहे. मात्र, ऐन सोयाबीन कापणीच्या काळात परतीच्या पावसाने हजेरी लावल्याने जिल्ह्यातील काही भागातील सोयाबीनला अंकुर फुटल्याने दर्जा खालावला.
काही भागातील सोयाबीनचा दर्जा मात्र कायम आहे. दिवाळीमुळे तसेच देणी द्यावयाची असल्याने बहुतांश शेतकºयांनी सोयाबीनची मळणी करून ते विक्रीला बाजारात आणले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह अन्य ठिकाणी मिळणारा बाजारभाव पाहून सोयाबीन उत्पादकांच्या पदरी याहीवर्षी निराशाच पडली.
मागील वर्षी बाजारात सोयाबीनची अशीच अवस्था होती. पावसामुळे खराब झालेले सोयाबीन खरेदी करायला कुणीही तयार नव्हते. ती सोयाबीन शासनानेसुद्धा खरेदी केली नाही. मागील वर्षी सोयाबीनला २,६०० ते ३,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता. त्यामुळे याही वर्षी सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान तीन हजार रुपये भाव मिळेल, अशी शेतकºयांना अपेक्षा होती. वास्तवात, यावर्षी सोयाबीनचा हमीभावदेखील ३,०५० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर करण्यात आला. सोयाबीन ढेप आणि तेलाला बाजारात चांगली मागणी असतानाही सोयाबीनचे भाव मात्र कोलमडले आहेत.
सध्या सोयाबीनला मिळणाºया बाजारभावामुळे उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. खरं तर जिल्ह्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या आवारात काटापूजन करून सोयाबीनच्या खरेदीला रीतसर सुरुवात करण्यात आली.
शेतकºयांना निकड असल्याने त्यांनी सोयाबीन बाजार समितीच्या यार्डात विकायला न्यायला सुरुवात केली. परंतु सोयाबीनला हमीभावाएवढाही बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत. सरकार शेतीमालाचा हमीभाव दरवर्षी जाहीर करते तरी कशासाठी, असा प्रश्नही काही शेतकºयांनी उपस्थित केला.
सरकार खरेदी करणार काय?
एखाद्या शेतीमालाला बाजारात सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असल्यास त्या शेतीमालाची हमीभावानुसार खरेदी करण्याची जबाबदारी ही शासनाची असते, असा नियम आहे. या नियमानुसार केंद्र किंवा राज्य सरकारने विविध ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकºयांकडील सोयाबीन हमीभावानुसार (प्रति क्विंटल ३०५० रुपये) खरेदी करायला पाहिजे. शासनाला संपूर्ण परिस्थिती माहिती असूनही शासन बाजारात हस्तक्षेप करायला तयार नाही. बाजारात कोलमडलेले सोयाबीनचे भाव हे सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा परिणाम असल्याचा आरोप काही शेतकºयांनी केला.
आंदोलनाची गरज
सोयाबीनला सध्या मिळणारा भाव हा परवडण्याजोगा नाही. गेल्या रबी हंगामात तुरीचे असेच हाल झाले होते. शासनाने हमीभावाप्रमाण्ो तुरीची खरेदी केली खरी पण काही शेतकºयांना अद्यापही तुरीचे चुकारे देण्यात आले नाहीत. सत्ताधारी पक्ष शेतकºयांना कर्जमाफी देण्यासाठी झुलवत आहे. दुसरीकडे, अस्मानी संकटांमुळे शेतीमालाच्या उत्पादनात घट झाली असूनही बाजारात समाधानकारक भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतीमालाच्या योग्य भावासाठी आंदोलनाची गरज असून, विरोधी पक्ष मात्र अशा विदारक परिस्थितीतही गप्प असल्याने शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करावे
शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला. प्रत्यक्षात व्यापाºयांकडून २००० रुपये प्रति क्विं टलप्रमाणे सोयाबीन खरेदी केले जात आहे. हमीभाव मिळत नसल्याने सोयाबीन उत्पादक त्रस्त झाले आहेत. सध्या सोयाबीनला २००० ते २१०० रुपये प्रति क्विं टल भाव मिळत आहे. या भावातून सोयाबीनचा उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही. शेतकरी आधीच संकटात असल्याने राज्य शासनाने सोयाबीनचे पडलेले भाव गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे. यावर्षी शेतीमालाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. तरीही शेतकºयांना कमी भाव मिळतो आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने सोयाबीनची हमीभावानुसार खरेदी करावी. त्यासाठी राज्यात सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करावे.
- कृपाल तुमाने,
खासदार, रामटेक.