एमबीबीएसमध्ये खुल्या प्रवर्गाला जागा वाढवून देण्याची याचिका फेटाळली

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात खुल्या प्रवर्गाला २५९ जागा वाढवून देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी विविध कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता फेटाळून लावली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : शासकीय महाविद्यालयात राहील यथास्थिती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात खुल्या प्रवर्गाला २५९ जागा वाढवून देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी विविध कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे या अभ्यासक्रमातील जागांची स्थिती जैसे थे राहणार आहे.
यासंदर्भात परिमल बालंखे व इतर चार विद्यार्थ्यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. राज्य सीईटी सेलद्वारे २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्राकरिता ६ जुलै २०१९ रोजी प्रकाशित सीट मॅट्रिक्सनुसार राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात एकूण ३,११० जागा उपलब्ध होत्या. २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाच्या १२ टक्के आरक्षणामुळे ९७० जागा वाढविण्यात आल्या. त्यामुळे एकूण जागा ४,०८० झाल्या. परंतु, आदल्या वर्षीच्या तुलनेत खुल्या प्रवर्गाच्या २५९ जागा कमी झाल्या. आदल्या वर्षी खुल्या प्रवर्गाला ११३४ जागा मिळाल्या होत्या. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. जागा कमी झाल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला, असे त्यांचे म्हणणे होते.
ऑफिस मेमोरन्डमचा फायदा नाही
आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणामुळे इतर प्रवर्गांवर अन्याय होऊ नये, याकरिता केंद्रीय शिक्षण संस्थांना आवश्यक जागा वाढविण्याची मुभा आली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने १७ जानेवारी २०१९ रोजी ऑफिस मेमोरन्डम जारी केले आहे. त्यानुसार, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात खुल्या प्रवर्गाला जागा वाढवून देण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने राज्य सीईटी सेलचे उत्तर लक्षात घेता, हे ऑफिस मेमोरन्डम राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, राज्य सीईटी सेलतर्फे अ‍ॅड. नहुष खुबाळकर यांनी कामकाज पाहिले.