नोटाबंदीवरील शेतमजूर महिलेची  जनहित याचिका खारीज

काळाच्या ओघात तक्रारीचा मुद्दा निरर्थक ठरल्यामुळे नोटाबंदीवरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : तक्रारीचा मुद्दा ठरला निरर्थक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काळाच्या ओघात तक्रारीचा मुद्दा निरर्थक ठरल्यामुळे नोटाबंदीवरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला.
भंडारा येथील शेतमजूर उर्मिला कोवे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २४ नोव्हेंबर २०१६ पासून केवळ रिझर्व्ह बँकेतून ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा बदलवून घेण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला होता. त्यावर याचिकाकर्तीचा आक्षेप होता. तो निर्णय नोटाबंदीच्या अधिसूचनेविरुद्ध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याविषयी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यातील ३(सी) कलमामध्ये रिझर्व्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, विदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, नागरी सहकारी बँका व राज्य सहकारी बँकांमधून ३० डिसेंबरपर्यंत ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा बदलवून अन्य वैध नोटा दिल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सुरुवातीला ४००० हजार रुपयांपर्यंत जुन्या नोटा बदलवून मिळत होत्या. या तरतुदीत वेळोवेळी आवश्यक बदल झाले. दरम्यान, २४ नोव्हेंबरपासून रिझर्व्ह बँक वगळता अन्य सर्व बँकांमधून नोटा बदलवून देणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे बँक खाते नसलेल्या नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. ही बाब लक्षात घेता ५०० व १००० रुपयाच्या जुन्या नोटा सर्व बँकांमधून बदलवून मिळण्याची सुविधा ३० डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्तीने न्यायालयाला केली होती. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.