कमल शर्मा।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूरकर जेव्हा आपल्या वाहनात पेट्रोल आणि डिझेल भरतात तेव्हा ते वर्ष २००१-२००२ मध्ये बनविण्यात आलेल्या रस्त्यांसाठी सेस अदा करतात. वर्ष २००९ पासून ही वसुली बिनविरोध सुरू आहे. पण हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, वर्ष २००९ ते २०१२ पर्यंत वसूल करण्यात आलेल्या सेसचा कुठलाही लेखाजोखा उपलब्ध नाही. वर्ष २०१२ ते २०१५ पर्यंत झालेल्या वसुलीच्या नावावर केवळ २७.५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. वर्ष २०१५ पासून आतापर्यंत वसुलीची गोष्टच करण्यात येत नाही.नागपूर शहरात पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ९० रुपयांवर गेल्यानंतर लोकमतने जेव्हा सेसच्या वसुलीसंदर्भात तपासणी केली तेव्हा आश्चर्यजनक तथ्य समोर आले. प्रथम ही चर्चा करू या की वसुली का करण्यात येत आहे. शहरात वर्ष २००१-२००२ मध्ये एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत ९४ रस्ते बनविण्यात आले. २५४ कोटी गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पाला उशीर झाल्यामुळे गुंतवणूक वाढून ३५० कोटींवर गेली. रस्ते मनपा, नासुप्र आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधले. या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आणि पूल बांधकामाचे दायित्व महामंडळाकडे सोपविले. ‘एमएसआरडीसी’ला पूर्ण खर्च करायचा होता. पाच टोल नाक्याच्या माध्यमातून नागरिकांकडून गुंतवणुकीची रक्कम वसूल करायची हे निश्चित करण्यात आले होते.या दरम्यान वर्ष २००९ मध्ये राज्य सरकारने वसुलीला गती देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर सेस वसुलीचा आदेश जारी केला. त्यानुसार वर्ष २०१२ पर्यंत पेट्रोलवर प्रति लिटर २५ पैसे आणि डिझेलवर १५ पैसे वसूल करण्यात आले. त्यानंतर १६ मे २०१२ ला पेट्रोल व डिझेलवर सेस सरसकट एक-एक टक्के करण्यात आला. या वसुलीची मर्यादा वाढवून फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत करण्यात आली. सध्या राज्य सरकारने सेस वसुली फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशानुसार पेट्रोलवर एक टक्के सेस कायम ठेवला आहे, तर डिझेलवर सेस वाढवून तीन टक्के केला आहे. ही सर्व वसुली थेट विक्रीकर विभागाकडे पोहोचली. येथून ही रक्कम वित्त मंत्रालयाकडे जाऊन एमएसआरडीसीकडे येणार होती. पण असे झाले नाही.आतापर्यंत ‘एमएसआरडीसी’ला वर्ष २०१२ ते २०१५ या काळात वसुलीपैकी केवळ २७.५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. यापूर्वी केलेल्या वसुलीचा कुणीही उल्लेख करण्यास तयार नाही. यासंदर्भात नागपूर कार्यालयाला काहीही माहिती नसल्याचे विक्रीकर विभागाचे मत आहे. सर्र्व निर्णय मुंबईत होतात.दुसरीकडे ‘एमएसआरडीसी’चे असे मत आहे की, विभागाला वर्ष २०१२ ते २०१५ या काळात रक्कम मिळाली आहे. उर्वरित वर्षांसाठी विभागातर्फे पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात लोकमतशी कुणीही अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नव्हता, पण नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली.
टोलच्या माध्यमातूनही वसुलीएकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत बनविण्यात आलेल्या रस्त्यांसाठी टोलच्या माध्यमातूनही वसुली करण्यात येत आहे. उमरेड, हिंगणा, काटोल रोड येथे एक-एक आणि वाडी येथे दोन टोल नाके बनविण्यात आले आहेत. या टोल नाक्यावरून जुलै २०१८ पर्यंत १९३ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यादरम्यान सरकारने ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत एक वर्षासाठी छोट्या वाहनांकडून या नाक्यावर टोल वसुलीवर प्रतिबंध लावला आहे. एसटी बससह अन्य वाणिज्यिक वाहनांकडून टोल वसुली सुरू आहे.
वसुली सुरूच, रस्त्यांची दुरवस्थातुम्ही ज्या रस्त्यासाठी १८ वर्षांपासून पैसे देत आहात, तर त्यापैकी काही रस्त्यांचा परिचय तुम्हाला करून देत आहे. योजनेंतर्गत एक रस्ता तुकडोजी पुतळ्यापासून वंजारीनगरपर्यंत बनला आहे. हा रस्ता बहुतांश ठिकाणी उखडला असून, बऱ्याच ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. वाहनचालकांना या रस्त्यांवर महत् प्रयत्नाने मार्ग काढावा लागतो. बैद्यनाथ चौक ते गंगाबाई घाटापर्यंतच्या रस्त्याची हीच स्थिती आहे. १८ वर्षांपूर्वी नागपुरात तयार झालेल्या ९४ रस्त्यांपैकी सहजपणे प्रवास करता येर्ईल, अशी एकाही रस्त्याची स्थिती चांगली नाही.