लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पीएनजी (पाइप्ड नॅच्युरल गॅस) पाइपलाइन टाकण्यासाठी वापरलेल्या जमिनीला २०१३ मधील नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई मिळण्याकरिता शंभरावर शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांनी हा निर्णय दिला.
गॅस पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आधीची गेल इंडिया) कंपनीने मुंबई ते नागपूरपर्यंत पीएनजी पाइपलाइन टाकण्यासाठी असंख्य शेतकऱ्यांची जमीन वापरली आहे. ही पाइपलाइन जमिनीमध्ये २ ते ४ मीटर खोल असून पेट्रोलियम अॅण्ड मिनरल्स पाइपलाइन्स कायद्यानुसार या पाइपलाइनच्या दोन्ही बाजूंनी २० मीटरपर्यतच्या जमिनीचा बांधकाम, झाडे लावणे इत्यादींसाठी उपयोग केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या कायद्यातील कलम १० (४) अनुसार जमीन मालकांना बाजारभावाच्या १० टक्के भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप होता. शेतकऱ्यांना २०१३ मधील नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई हवी होती. त्यामुळे मौदा, तारसा, पिपरी, नवरगाव, खरबी, मोरेगाव इत्यादी गावांतील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधातयापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'लालजीभाई सवालिया' प्रकरणामध्ये निर्णय देताना समान मागणी फेटाळून लावली होती. गॅस पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे वकील अॅड. अतुल पांडे यांनी हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केला. उच्च न्यायालयाने यासह इतर विविध बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.