नागपूर : सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे १० वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली. याचिकेत गुणवत्ता नसल्यामुळे अशा प्रकारचे आदेश देता येणार नाही असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला.
अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्या. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी होती. त्यावरून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. तसेच, त्यातूनच मार्च-२०१५ मध्ये एका गुप्त बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता. त्या बैठकीचा रेकॉर्ड कुठेच उपलब्ध नाही. मृत्यूपूर्वी लोया यांनी नागपुरातील अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांना सोहराबुद्दीन खटल्यावरील मसुदा निर्णयाची माहिती दिली होती. त्यानंतर खंडाळकर यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. नागपुरातीलच माजी सत्र न्यायाधीश प्रकाश ठोंबरे यांना लोया यांचा मृत्यू रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विषामुळे झाल्याची माहिती होती. त्यांचाही मे-२०१६ मध्ये रेल्वे प्रवासादरम्यान संशयास्पद मृत्यू झाला. या तिन्ही मृत्यूंचा एकमेकांशी संबंध आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे १० वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी. जेणेकरून भविष्यात आवश्यकता भासल्यास या कागदपत्राचा उपयोग होऊ शकेल असे उके यांचे म्हणणे होते.