कीटकनाशकांमुळे झालेल्या मृत्यूंवर हायकोर्टात याचिका, न्यायिक आयोगाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 5, 2017 20:04 IST2017-10-05T20:03:40+5:302017-10-05T20:04:12+5:30

दोषपूर्ण कीटकनाशकांनी गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक शेतक-यांचे बळी घेतले आहेत. या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

The petition in the High Court on death due to pesticides, inquiries by the judicial commission | कीटकनाशकांमुळे झालेल्या मृत्यूंवर हायकोर्टात याचिका, न्यायिक आयोगाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी

कीटकनाशकांमुळे झालेल्या मृत्यूंवर हायकोर्टात याचिका, न्यायिक आयोगाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी

नागपूर : दोषपूर्ण कीटकनाशकांनी गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक शेतक-यांचे बळी घेतले आहेत. या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर उद्या, शुक्रवारी न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासममक्ष सुनावणी होणार आहे. सद्या हा मुद्दा राज्यभर गाजत असून शासनावर जोरदार टीका होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. शेतक-यांच्या मृत्यूंची न्यायिक आयोग किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे सखोल चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकारी व कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, मयत शेतक-यांच्या कुटुंबियांना २० लाख तर, प्रभावित शेतक-यांना १० लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी, रुग्णालयात उपचारावर झालेला खर्च शेतक-यांना परत करण्यात यावा, दोषी अधिकारी, कंपन्या, वितरक व चिल्लर विक्रेत्यांवर भादंविच्या कलम ३०४-भाग-२ (सदोष मनुष्यवध) व ३०४-अ (निष्काळजीपणा) आणि कीटकनाशक कायद्यातील कलम २९ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात यावा.

दोषी कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, बाजारातील दोषपूर्ण कीटकनाशकांचा साठा तत्काळ जप्त करून दुकाने सिल करण्यात यावीत आणि कीटकनाशक कायदा व नियमांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी विनंती याचिकेद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकेत मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त व यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

Web Title: The petition in the High Court on death due to pesticides, inquiries by the judicial commission