रिझर्व्ह बँकेविरुद्धची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल

राज्यातील सहकारी बँक ठेवीदारांच्या हितरक्षणासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील

हायकोर्ट : सहकारी बँक ठेवीदारांच्या हितरक्षणाचा प्रश्न
नागपूर : राज्यातील सहकारी बँक ठेवीदारांच्या हितरक्षणासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तांत्रिक कलमाच्या बळावर रिझर्व्ह बँक कोट्यवधी रुपये मिळवित असून ठेवीदारांना त्याचा काहीच लाभ देण्यात येत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
अ‍ॅड. सुनील खरे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. गैरव्यवहारामुळे बंद पडलेल्या सर्व सहकारी बँकांच्या पीडित ठेवीदारांतर्फे ते न्यायालयात आले आहेत. बँकांना परवाना देण्याचा व परवाना रद्द करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. परंतु, परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. केंद्र शासन बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत गैरव्यवहार किंवा इतर कारणांमुळे कोणत्याही बँकेचा परवाना निलंबित करू शकते. यानंतर बँकांना कोणताही व्यवहार करता येत नाही. निलंबनाचा कालावधी जास्तीतजास्त ६ महिन्यांचा राहू शकतो. परंतु, या कलमांतर्गत परवाना निलंबित करण्याचे धोरण १९९७ पासून बदलविण्यात आले. रिझर्व्ह बँक आता कलम ३५-ए अंतर्गत संबंधित बँकांवर व्यवहार न करण्याचे बंधन लादत आहे. नागपूर महिला सहकारी बँकेवर २००४ मध्ये कलम ३५-ए अंतर्गत बंधने लादण्यात आली. यामुळे ठेवीदारांना ठेव विमा योजनेंतर्गत १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम २०१० मध्ये देण्यात आली. कलम ४५ अंतर्गत कारवाई झाली असती तर ही रक्कम २००५ मध्येच मिळाली असती. ५ वर्षे रक्कम वापरायला मिळाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सुमारे ११.५ टक्के दराने ३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळविल्याचा दावा, याचिकाकर्त्याने केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने कोट्यवधी रुपये मिळविले, पण एकाही ठेवीदाराला व्याज दिले नाही. अतिरिक्त उत्पन्नाचा लाभ ठेवीदारांना मिळाला पाहिजे. समता बँकेवर २००६ मध्ये लादलेली बंधने २०१० पर्यंत, तर परमात्मा बँकेवर २००८ मध्ये लादलेली बंधने अडीच वर्षे चालली. रिझर्व्ह बँकेची सिस्टर संस्था असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनतर्फे ठेव विमा योजना राबविली जाते. बंधने लादल्यानंतर बँकांकडून प्रिमियम वसुल करणे बंद व्हायला पाहिजे. परंतु, महिला बँकेकडून बंधने लादल्यानंतर ५ वर्षांपर्यंत प्रिमियम घेऊन ५० लाख रुपये कमविण्यात आले, असे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे. ठेवीदारांना त्यांची मुळ रक्कम व भरपाई देण्यात यावी आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे.(प्रतिनिधी)