सोशल मीडियावरील पोस्टसाठी परवानगी आवश्यक : आयोगाची करडी नजर

विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. उमेदवाराला प्रचारासाठी सोशल मीडियावर कुठल्याही प्रकारचा मजकूर पोस्ट करताना जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संंनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देप्रचार साहित्याचे प्रमाणीकरण अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. उमेदवाराला प्रचारासाठी सोशल मीडियावर कुठल्याही प्रकारचा मजकूर पोस्ट करताना जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संंनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील विधानसभा निवडणुकी संदर्भातील माहिती तपासणी करण्यासाठी विशेष सायबर सेल तयार करण्यात आला आहे.जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, पोलीस उपायुक्त व सायबर सेलच्या प्रमुख श्वेता खेडकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजलक्ष्मी शहा, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी, जिल्हा माहिती अधिकारी तथा नोडल अधिकारी अनिल गडेकर, अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोनिका राऊत आदी उपस्थित होते.आयोगाने विधानसभेसाठी लागू केलेल्या आचारसंहितेची प्रभावी परिणामकारक अंमलबजावणी करताना विविध माध्यम तसेच सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या संदेशाच्या प्रमाणीकरणासोबतच नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून या समितीला माध्यमासंदर्भात तसेच सोशल मीडियासंदर्भात प्राप्त होणाºया तकारींची दखल घेऊन त्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी ठाकरे यांनी केली. व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप फेसबुक, टिष्ट्वटर, युट्युब, वेबसाईट, लिंक्डेन आदी समाज माध्यमावर माहितीचे सुध्दा प्रमाणीकरणसुध्दा आवश्यक आहे. उमेदवाराने समाज माध्यमासंदर्भात आपली संपूर्ण माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना अर्जासोबत द्यावी. उमेदवारांच्यामार्फत समाज माध्यामांवर माहिती पोहचविण्यासाठी खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली असल्यास यासंदर्भात माहितीसुध्दा देणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया तसेच केबल वाहिन्यावरील मजकुरासंदर्भात या समितीमार्फत संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. समितीने प्रचारासंदर्भातील उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या जाहिरातीचे सुध्दा प्रमाणीकरण करून देण्यात यावे, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.बल्क एसएमएसचीही परवानगी आवश्यकउमेदवारांकडून बल्क एसएमएस मोठ्याप्रमाणात दिले जातात. अशाप्रकारचे एसएमएस पाठविण्यापूर्वी समितीची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासोबत व्हिडीओ कॅम्पेन, ऑडिओ कॅम्पेनबाबतची माहिती प्रसारित करण्यापूर्वी या समितीची परवानगी घ्यावी. तसेच यावर येणाऱ्या खचर्चिी माहितीसुध्दा जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीला देणे बंधनकारक असल्याचे पोलीस उपायुक्त, सायबर सेल श्रीमती श्वेता खेडकर यांनी यावेळी सांगितले.अफवा पसरविल्यास गुन्हाआचारसंहितेसंदर्भात खोटी माहिती, अफवा पसरवणे अथवा सोशल मीडियावर चुकीच्या पध्दतीने माहिती पोस्ट केल्यास संबंधितांविरुध्द गुन्हा दाखल सुध्दा करण्यात येईल. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने समाज माध्यमांचा वापर करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी केले आहे.