वृद्धांवरील विशेष उपचारांसाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढे यावे

नागपूर : वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मेडिकलमध्ये स्वतंत्र ३० खाटांचे ‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’ सुरू होणार होते. यासाठी केंद्राकडून ६०, तर राज्यांकडून ४० टक्के निधी दिला जाणार होता. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्राच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे वेळेत पोहोचलाच नाही. परिणामी, हे सेंटर मागे पडले. लोकप्रतिनिधींनी मनावर घेतल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

वृद्धांचे आजार, त्यांच्या समस्या, गरजा वेगळ्या असतात. यामुळे शासकीयसह खासगी रुग्णालयांमध्ये वयस्कांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड असायला हवे, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे. अखेर याची दखल घेण्यात आली. ‘राष्ट्रीय वरिष्ठ जन आरोग्य योजना’ (आरवीजेएसव्हाय) सादर करताना विभागीय स्तरावर वृद्धांच्या आरोग्यासंबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे (एनपीएचसीई) क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत घेण्यात आला. या अंतर्गत आठ विभागीय ‘जेरियाट्रिक केंद्र’ सुरू ठेवणे आणि १२ नवे विभागीय जेरियाट्रिक केंद्र स्थापन करण्यासाठी ४७७.४९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यात सेंटर स्थापन करण्यासोबतच लागणारे उपकरण, औषधे, संशोधन कार्य, प्रशिक्षण, लसीकरण, कर्मचारी, आदींची व्यवस्था उभी केली जाणार होती. ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या वृद्धांसाठी हे विशेष केंद्र होणार होते. यासाठी नागपूर मेडिकलची निवड करण्यात आली. मेडिकलमध्ये ‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’साठी ३० खाटांच्या पायाभूत सोय उभी केली जाणार होती. साधारण ११ कोटींचा खर्च येणार होता.

सूत्रानुसार, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यातील ६०, तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार होते. परंतु, या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे वेळेत पोहोचलाच नाही. हा प्रकल्प सुरू होण्यासाठी मेयोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी दिल्ली गाठून संबंधित अधिकाऱ्यांना विनंतीही केली होती. परंतु, उशीर झाल्याचे सांगत त्यांना परत पाठविले होते. यामुळे आता केंद्रात वचक असलेल्या लोकप्रतिनिधीने पुढाकार घेतल्यासच हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता काही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

कोट...

वृद्धांसाठी मेडिकल हे आशेचे किरण ठरले आहे. येथे जर ‘रिजनल जेरियाट्रिक सेंटर’ सुरू झाल्यास याचा फायदा रुग्णांना तर होईलच व समाजालाही होईल. या प्रकल्पासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

-डॉ. अभिमन्यू निसवाडे

माजी अधिष्ठाता, मेडिकल