महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणने दाखल केलेल्या वीज दरवाढीच्या याचिकेवर मंगळवारी आयोगातर्फे जनसुनावणी घेण्यात आली.
वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला जनतेचा कडाडून विरोध : आयोगासमोर जनसुनावणी
ठळक मुद्देग्राहकांची महावितरणच्या याचिकेवर आपत्ती
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणने दाखल केलेल्या वीज दरवाढीच्या याचिकेवर मंगळवारी आयोगातर्फे जनसुनावणी घेण्यात आली. महावितरणने दोन वर्षांत चारदा विजेचे दर वाढविले आहेत. पुन्हा एकदा विजेचे दर वाढविण्यावर महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर ग्राहकांनी स्पष्टपणे आपत्ती दर्शविली आणि कडाडून विरोध केला.महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य मुकेश खुल्लर आणि आय. एम. बोहारी यांच्यासमक्ष वीज दरवाढीवरील सुनावणीदरम्यान ग्राहकांसह सामाजिक आणि ग्राहक संघटनांनी शपथ घेतली आणि आपली बाजू मांडली. ग्राहकांनी वीज दरवाढीच्या याचिकेवर असहमती दर्शविताना दरवाढ करण्यात येऊ नये, यावर मत मांडले. यावेळी सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी वीज दरवाढ थांबवावी, अशी एकमुखी मागणी केली.जनसुनावणी सकाळी १० वाजता वनामती सभागृहात सुरू झाली. दिवसभर चाललेल्या सुनावणीत एकूण ६० ग्राहकांनी आपले मत मांडले. तसे पाहता याकरिता एकूण २२० जणांनी नोंदणी केली होती. १८१ आॅनलाईन नोंदणीनंतर जनसुनावणी सुरू होण्यापूर्वी अतिरिक्त ३९ जणांनी नोंदणी केली. जनसुनावणीत नोंदणी करणारे १६० ग्राहक अनुपस्थित होते. सुनावणी संपल्यानंतर आयोगाने सांगितले की, अन्य तक्रारकर्त्यांना अमरावती आणि औरंगाबाद येथे होणाऱ्या जनसुनावणीत आपला बाजू मांडता येईल.जनसुनावणीनंतर महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक असीमकुमार गुप्ता म्हणाले, वीज दरवाढीचा प्रस्ताव विचाराअंती दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जनतेचे काहीही नुकसान होणार नाही. नागरिकांकडून काही चांगले प्रस्ताव आले आहेत. यावर विचार करून सुधारणा करू. उल्लेखनीय असे की, महावितरणने वित्तीय वर्ष २०२०-२१ ते २०१४-२५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी आयोगासमोर गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरला वीज दरवाढीची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत महावितरणने ६०,३१३ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीच्या पूर्ततेसाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे. महसुली तोटा कमी करण्यासाठी महावितरणने विविध समूहाच्या ग्राहकांचे स्थिर शुल्क आणि वीज दरात संशोधन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.वीजदर ६० टक्क्यांनी वाढणार : अ‍ॅड. स्मिता देशपांडेअखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. स्मिता देशपांडे यांनी वीज दरवाढीचा कडाडून विरोध केला. त्यांनी आयोगासमोर सांगितले की, महावितरणने वीज दरवाढीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेत औद्योगिक श्रेणीत ६० टक्के विजेची दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या महागाईवर होईल आणि त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार वाढणार आहे. नागरिक आधीच महागाईने त्रस्त आहे. आणखी वाढणारे विजेचे दर नागरिकांना महागाईच्या खाईत लोटणारे आहेत. देशपांडे यांनी घरगुती श्रेणीतील विजेच्या दरवाढीच्या प्रस्तावाचा नागरिकांवर अन्याय असल्याचे सांगितले. सोलरवर आकारण्यात आलेले चार्जेस कमी करावेत, अशी मागणी केली. महावितरणने प्रस्ताव बनविताना याची पडताळणी केली नाही. यावर विचार करण्याची गरज आहे.विजेचे दर आणखी कमी व्हावेत : डॉ. श्रीनिवास खांदेवालेविदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले आयोगासमोर म्हणाले, वीज दरवाढीचा प्रश्नच नाही. एवढेच नव्हे तर विजेचे दर आणखी कमी झाले पाहिजेत. यासह २०० युनिट वीज ग्राहकांना मोफत देण्यात यावी. विदर्भात विजेची निर्मिती करून कोकणात पाठविली जाते. त्यामुळे जवळपास १४ टक्के नुकसान होते. हे नुकसान सर्व ग्राहकांवर प्रति युनिट दराने वसूल करण्यात येते. ज्या ठिकाणी वीज तयार होते, त्या क्षेत्राला सवलत मिळाली पाहिजे, असे केळकर समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. ती वाचल्यास त्याचा बोध होणार आहे. त्याचे पुनर्मूल्यांकन झाले पाहिजे.सोलर पॅनलवरील अधिभार हटवावानागपूर जिल्ह्यातील सावरगाव येथील शेतकरी गणपत घोडे जनसुनावणीदरम्यान म्हणाले, वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाने महागाई वाढणार आहे. ही दरवाढ लागू करू नये. निश्चित दर ठेवण्यात यावेत. सोलर पॅनलवर लावण्यात आलेला अधिभार हटविण्यात यावा. एका खासगी कन्स्लटंट एजन्सीच्या प्रतिनिधी सोनाली मिश्रा म्हणाल्या, सोलर प्रकल्पाकरिता सरकारच्या योजनेंतर्गत बेरोजगार युवक प्रशिक्षित होत आहेत. पण दरवाढीमुळे युवकांना रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सोलर प्रकल्पाचे दर कमी करण्यात यावे. वीज क्षेत्रातील जाणकार महेंद्र जिचकार यांनीही जनसुनावणीत वीज दरवाढीवर आपत्ती दर्शविली.दिल्लीच्या धर्तीवर २०० युनिट वीज मोफत द्यावी : आ. प्रकाश गजभियेजनसुनावणीदरम्यान आ. प्रकाश गजभिये यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे यांना वीज दरवाढीविरुद्ध निवेदन दिले. आ. गजभिये म्हणाले, दरवाढीने जनता त्रस्त आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज सर्वाधिक महाग आहे. आणखी होणारी विजेची दरवाढ ग्राहकांना महागाईच्या खाईत लोटणारी आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळावी. महावितरणने विजेची दरवाढ करण्याची पाचवी वेळ आहे. ही दरवाढ दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेत ५० टक्क्यांवर आहे. महाराष्ट्रात जवळपास २१ हजार मेगावॅटची मागणी आहे. त्यानंतरही महाराष्ट्रात अतिरिक्त ६ हजार मेगावॅट वीज शिल्लक राहते. त्यानंतरही वीज एवढी महाग का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.