पेन्शन बंद केली नाही, केवळ थांबविली !

पेन्शनधारकांना दिलासा देणारी बातमी पंतप्रधान कार्यालयाकडून समोर आली आहे. सुधारित पेन्शन योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या पेन्शनधारकांची पेन्शन बंद करण्यात आली नसून, कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी काही काळ थांबविली असल्याचा खुलासा खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्राप्त झाला आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान कार्यालयाचा खुलासा : तपासणीनंतर निवृत्तांना मिळेल दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली सुधारित पेन्शन योजना गेल्या चार महिन्यांपासून अचानक बंद झाल्याने योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे सावट पसरले होते. मात्र या पेन्शनधारकांना दिलासा देणारी बातमी पंतप्रधान कार्यालयाकडून समोर आली आहे. सुधारित पेन्शन योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या पेन्शनधारकांची पेन्शन बंद करण्यात आली नसून, कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी काही काळ थांबविली असल्याचा खुलासा खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्राप्त झाला आहे. पेन्शनधारकांची ही समस्या लोकमतने यापूर्वी प्रकाशित केली होती. या खुलाशामुळे पेन्शनर्सना न्याय मिळेल, ही आशा निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. यापूर्वी निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कितीही असले तरी त्यांना १५ हजार रुपये वेतन गृहित धरूनच पेन्शन दिली जात होती. त्यानुसार या योजनेतील पेन्शनधारकांना एक हजार, दोन किंवा तीन हजार असे अत्यल्प निवृत्त वेतन मिळते. पेन्शनधारकांनी योजनेत सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देताना वेतनाची १५ हजाराची मर्यादा न ठेवता, निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाºयांचे जे वेतन असेल त्यानुसार पेन्शन देण्यात यावी, असे आदेश काढले. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना अनेकांना सुधारित निवृत्ती वेतन सुरू करण्यात आले होते. माहितीनुसार, नागपूर विभागातून १६९७ पेन्शनर्सनी सुधारित निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज केला होता. त्यातील १६० पेन्शनधारकांना सुधारित पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन सुरू झाली होती. डिसेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ पर्यंत सुधारित पेन्शन मिळाली, मात्र मे २०१९ पासून ती पुन्हा बंद झाली. वाढीव पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी निवृत्तांना निवृत्तीच्या वेळी असलेल्या वेतनानुसार अतिरिक्त रक्कम भरण्याबाबत ईपीएफओकडून डिमांड पाठविण्यात आल्या. पाठक यांनी सांगितले की, हा फरक दूर करण्यासाठी ईपीएफओकडून या पैशांवर व्याजही लावण्यात आले होते. त्यानुसार एकेका निवृत्तांना ८ ते १५ लाख रुपयांचा डिमांड भरावी लागली. निवृत्तांनी घर गहाण टाकून, दागिने विकून डिमांड भरली. मात्र पेन्शन अचानक बंद झाल्याने त्यांच्यासमोर संकट निर्माण झाले. अशावेळी ईपीएफओ अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने निवृत्तांमध्ये रोष पसरला होता.
याबाबत माहिती अधिकारी कार्यकर्ता अभय कोलारकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला. त्यांना डिसेंबर २०१८ तसेच जानेवारी व एप्रिल २०१९ ची वाढीव पेन्शन मिळाली. मात्र फेब्रुवारी व मार्चची पेन्शन मिळाली नाही व मे महिन्यापासून ती बंद झाली. याबाबत त्यांनी पत्र पाठवून आपली कैफियत मांडली. यावर पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर सादर करताना कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये म्हणून ही पेन्शन थांबविण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. या तपासणीनंतर पूर्वप्रभावाने सुधारित पेन्शन सुरू होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.