सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची शेट्टी आयोगानुसार पेन्शनची मागणी

सेवेत असताना शेट्टी आयोगानुसार वेतन आणि सेवानिवृत्तीनंतर सहाव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती या प्रकारात सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

यवतमाळ : सेवेत असताना शेट्टी आयोगानुसार वेतन आणि सेवानिवृत्तीनंतर सहाव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती या प्रकारात सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा सरासरी चार हजार ५०० रुपयांच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील ३५ ते ४० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या बाबीची झळ पोहोचत आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार २००६ पासून वेतनाचा लाभ मिळत होता. परंतु न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी वेगळ्या वेतनश्रेणीची मागणी केली. यानुसार शेट्टी आयोगाच्या अहवालानुसार सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना वेगळी वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आली. ही वेतनश्रेणी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कार्यरत असताना या आयोगानुसार वेतन दिले जाते. परंतु सेवानिवृत्तीनंतर सहाव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला जातो. शेट्टी आयोगानुसार सेवानिवृत्तीचा लाभ दिल्यास प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला किमान २२ हजार रुपयांपर्यंत सेवानिवृत्ती वेतन मिळू शकते. आता मात्र त्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार केवळ १७ हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागत आहे. ही बाब निवृत्तांवर अन्याय करणारी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. निवृत्त ज्येष्ठ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही शेट्टी आयोगानुसार निवृत्ती वेतन व थकबाकी मिळावी, अशी मागणी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)