पेंचच्या पाण्याचा पेच कायम

जिल्ह्यातील धानपट्टा म्हणून रामटेक आणि मौदा तालुक्याची काहीशी ओळख आहे. या दोन्ही तालुक्यांची भिस्त पेंच प्रकल्पाच्या पाण्यावर आहे. पेंचमधून कालव्याद्वारे पाणी मिळाल्यास धानाचे भरघोस उत्पादन घेतले जाते. यासाठी चार पाळ्यांमध्ये धानाला पाणी मिळणे गरजेचे आहे. मात्र पाणीसाठा अल्प असल्याचे कारण समोर करीत पाण्याची काटकसर केली जाते. परिणामी धानाला याचा फटका बसतो. ही बाब लक्षात घेता शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, यासाठी गेल्या वर्षी आंदोलनेही झाली. परंतु त्याचा काहीएक फायदा झाला नाही. दुसरीकडे पेंचच्या पाण्यावरून वर्षभरापासून राजकारण केले जात असल्याचे वास्तव दिसून येते.

ठळक मुद्देधान उत्पादकांना पाण्याची प्रतीक्षा : पाण्यावरून होतेय वर्षभरापासून राजकारण

गणेश खवसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यातील धानपट्टा म्हणून रामटेक आणि मौदा तालुक्याची काहीशी ओळख आहे. या दोन्ही तालुक्यांची भिस्त पेंच प्रकल्पाच्या पाण्यावर आहे. पेंचमधून कालव्याद्वारे पाणी मिळाल्यास धानाचे भरघोस उत्पादन घेतले जाते. यासाठी चार पाळ्यांमध्ये धानाला पाणी मिळणे गरजेचे आहे. मात्र पाणीसाठा अल्प असल्याचे कारण समोर करीत पाण्याची काटकसर केली जाते. परिणामी धानाला याचा फटका बसतो. ही बाब लक्षात घेता शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, यासाठी गेल्या वर्षी आंदोलनेही झाली. परंतु त्याचा काहीएक फायदा झाला नाही. दुसरीकडे पेंचच्या पाण्यावरून वर्षभरापासून राजकारण केले जात असल्याचे वास्तव दिसून येते.
एकट्या रामटेक तालुक्यात पिकाचे लागवडीखालील क्षेत्र २८ हजार ५०० हेक्टर एवढे असून, त्यापैकी तब्बल १५ हजार १०१ हेक्टरमध्ये धानाची लावगड केली जाते. हीच स्थिती मौदा तालुक्यात आहे. लागवडीच्या क्षेत्रापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये धानाचे उत्पादन घेतले जाते. धान पीक हे पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून असते. त्यातच या पिकाला पुरेपूर आणि वेळेवर पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे दोन्ही तालुके हे पेंच प्रकल्पाच्या पाण्यावर विसंबून असतात. पेंच प्रकल्पात सध्याच्या घडीला ५५.३५ टक्के पाणीसाठा आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या प्रकल्पात १०० टक्के पाणीसाठा होतो. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून मध्य प्रदेशातील चौराई धरणाचा फटका या प्रकल्पाला बसत आहे. सिंचनासोबतच नागपूरकरांची तहान पेंच प्रकल्पातील पाण्याने भागते. त्यामुळे आधी पिण्यासाठी पाणी की सिंचनासाठी, असा प्रश्न प्रशासनाला पडतो. त्यातूनच सिंचनामध्ये काटकसर करून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळेच धान पिकाला चार पाळ्यांऐवजी तीन पाळ्यांमध्ये पाणी दिले जाते. त्याचा फटका धानाला प्रचंड प्रमाणात बसतो. ऐन गरजेच्या वेळी आणि धान निघण्याच्या काही दिवसांपूर्वी पाण्याची गरज असताना पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
धानाला चार पाळ्यांमध्ये पाणी मिळावे, यासाठी मागील वर्षी रामटेक, मौदा तालुक्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्याचे लोण पारशिवनीतही पोहोचले. पाण्याच्या मुद्यावर गेल्या वर्षभरापासून राजकारण केले जात आहे. आंदोलन, आंदोलनाचा इशारा हा ‘राजकीय स्टंट’ आहे, हे आता धान उत्पादकांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ही राजकीय नौटंकी थांबवा, अशी मागणी धान उत्पादक करू लागले आहे. आम्हाला चार पाळ्यांमध्ये पाणी द्या, अशी रास्त मागणी शेतकरी करू लागले आहे.
चार पाळ्यांमध्ये पाण्याची आवश्यकता
रामटेक क्षेत्राचे माजी आ. आशिष जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे गेल्या वर्षी अर्थात २०१७ मध्येच याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी शेतकऱ्याच्या हक्काचे पाणी नागपूर शहराला पळवून लावल्याचा आरोप केला. नागपूर शहराला १९० दलघमी पाणी आरक्षित केले असून ते अवैध आहे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले. धरणाचा पाणीसाठा ९६५ दलघमी एवढा असून त्यातील १५ टक्के म्हणजेच १०५ दलघमी पाणी हे घरगुती वापरासाठी देता येईल, असे प्राधिकरणने म्हटले होते. परंतु तुटीचे वर्ष असल्यास त्यात कपात करण्याची मागणी जयस्वाल यांनी केली. शेतकऱ्यांना पाणी द्यावे, ही त्यांची मागणी आहे. गेल्या वर्षभरापासून त्यांचा एकतर्फी लढा सुरू आहे. परंतु यावर सुनावणी, आदेश एवढेच सुरू आहे. अंतिम निर्णयापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले नाही. दुसरीकडे या एका मुद्यावरून रामटेक तालुक्यात राजकारण सुरू आहे. रामटेकमध्ये मागासलेलीे, अविकसित अशी अनेक गावे आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मात्र कुणीही पुढाकार घेत नाही. राजकीय नेत्यांनी पाण्यासाठी राजकारण न करता शेतकऱ्यांना चार पाळ्यांमध्ये पाणी कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.