पाली विद्यापीठ निर्मितीसाठी नागपुरात विधानभवनावर शांतिमार्च

महाराष्ट्रात पाली विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसाठी सातत्याने लढा दिला जात आहे. न्यायालयानेसुद्धा यासंबंधात स्पष्ट निर्देश दिले आहे. ५० हजार सह्यांचे निवेदनसुद्धा देण्यात आले, मात्र शासन या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे आता या मागणीसाठी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेत हिवाळी अधिवेशना दरम्यान येत्या १४ तारखेला भव्य शांतिमार्च काढण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देबौद्ध भिक्खू संघ करणार नेतृत्व१४ तारखेला निघणार मार्च

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : महाराष्ट्रात पाली विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसाठी सातत्याने लढा दिला जात आहे. न्यायालयानेसुद्धा यासंबंधात स्पष्ट निर्देश दिले आहे. ५० हजार सह्यांचे निवेदनसुद्धा देण्यात आले, मात्र शासन या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे आता या मागणीसाठी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेत हिवाळी अधिवेशना दरम्यान येत्या १४ तारखेला भव्य शांतिमार्च काढण्यात येणार आहे. स्वत: भिक्खू संघ या शांतिमार्चचे नेतृत्व करणार आहे.
पाली विद्यापीठ निर्मिती संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली. पाली भाषा ही भारताची मूळ व प्राचीन भाषा आहे. याच भाषेमध्ये तथागत बुद्धाने धम्मोपदेश दिला. जगातील अनेक देशांमध्ये पाली भाषेचा मोठा प्रचार-प्रसार झाला. आजही हजारो विद्यार्थी ही भाषा शिकत असतानाही त्याचे एकही विद्यापीठ नाही, ही शोकांतिका आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात पालीचे विद्यापीठ स्थापन व्हावे, ही काळाची गरज आहे.
येत्या १४ तारखेला यशवंत स्टेडियम येथून सकाळी ११ वाजता भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई, अ.भा. भिक्खू संघाचे अध्यक्ष सदानंद महास्थवीर, नांदेड येथील भदंत उपगुप्त, भदंत विमलकीर्ती गुणसिरी, डॉ. भदंत ज्ञानबोधी, भदंत चंद्रकीर्ती, भदंत डॉ. सत्यपाल यांच्या नेतृत्वात विधानभवनावर शांतिमार्च निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.
पत्रपरिषदेला भदंत सदानंद महास्थवीर, भदंत ज्ञानबोधी, भदंत चंद्रकीर्ती, डॉ. मालती साखरे, डॉ. कृष्णा कांबळे, डॉ. नीरज बोधी, डॉ. नीलिमा चव्हाण उपस्थित होते.

 पालीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या
भारतीय राज्यघटनेच्या शेड्यूल्ड-८ मध्ये पालीचा समावेश करण्यात यावा, पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये संस्कृतप्रमाणे पालीच्या अध्ययन व अध्यापनाची सोय करण्यात यावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार यूपीएससीच्या बासवान कमिटीने अभ्यासक्रमात पालीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१८ च्या यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेत पाली विषय सुरू करावा, ही मागणीही यावेळी करण्यात येणार आहे.