टॅक्सी चालकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये द्या : हायकोर्टात जनहित याचिका

परवानाधारक टॅक्सी, ऑटोरिक्षा व स्कूल बसच्या मालक-चालकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयाची मदत करण्यात यावी, त्यांचा २५ लाख रुपयाचा विमा काढण्यात यावा आणि या वाहनांच्या सर्व कागदपत्रांची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात यावी, या मागण्यांसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे२५ लाख रुपयाचा विमाही मागितला

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : परवानाधारक टॅक्सी, ऑटोरिक्षा व स्कूल बसच्या मालक-चालकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयाची मदत करण्यात यावी, त्यांचा २५ लाख रुपयाचा विमा काढण्यात यावा आणि या वाहनांच्या सर्व कागदपत्रांची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात यावी, या मागण्यांसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दीपक साने, प्रवीण नारदेलवार, अशोक मेंढे, कर्णवीर कोल्हे व अनिल शाहू अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत.
देशात मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. तेव्हापासून परवानाधारक टॅक्सी, ऑटोरिक्षा व स्कूल बसच्या मालक-चालकांचा व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आहे. सध्या कोरोना संक्रमण सतत वाढत असल्यामुळे अनलॉक काळातही व्यवसाय रुळावर आला नाही. या परिस्थितीत वाहन कागदपत्रांच्या नूतनीकरणाची सक्ती केल्यास परवानाधारक टॅक्सी, ऑटोरिक्षा व स्कूल बसच्या मालक-चालकांवर दुहेरी आघात होईल. त्यातून ते सावरू शकणार नाहीत. त्यांनी रस्ते कर, विमा, परवाना, पीयूसी, फिटनेस, व्यावसायिक कर, पर्यावरण कर इत्यादीची जानेवारी-२०२० पर्यंत पूर्तता केली आहे. त्याची मुदत ३१ डिसेंबर-२० वै२१ पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. याशिवाय या मालक-चालकांना २५ लाख रुपयाचा विमा व पीएम केअर फंडमधून ३० हजार रुपये दिल्यास जगण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण होईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत पीएम केअर फंड, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालय, राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव व परिवहन आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे कामकाज पाहतील.