मनपात वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा वाद पेटला

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना २०१० पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. परंतु राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चिती करताना वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी. यासाठी कर्मचारी संघटना आग्र्रही होत्या, अजूनही आहेत. असे असतानाही महापालिके च्या सर्वसाधारण सभेत कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी न घेण्याबाबत लेखी हमी दिल्याची माहिती देण्यात आली होती. यावरून कर्मचारी संघटना आक्र्रमक झाल्याने थकबाकीचा वाद पेटला आहे.

ठळक मुद्देसंघटनेचा आंदोलनाचा इशारा : सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना २०१० पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. परंतु राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चिती करताना वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी. यासाठी कर्मचारी संघटना आग्र्रही होत्या, अजूनही आहेत. असे असतानाही महापालिके च्या सर्वसाधारण सभेत कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी न घेण्याबाबत लेखी हमी दिल्याची माहिती देण्यात आली होती. यावरून कर्मचारी संघटना आक्र्रमक झाल्याने थकबाकीचा वाद पेटला आहे.सहावा वेतन आयोग लागू करताना गठित करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला होता. या अहवालाची प्रत शासनाला पाठविण्यात आली होती. वेतन आयोग लागू करताना कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसोबत करार करताना कृ ती समितीने सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मागणार नाही. अशा प्रकारचे कोणतेही लेखी पत्र दिलेले नाही. असा खुलासा माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीत प्रशासनाने केला आहे. असे असतानाही सभागृहात थकबाकी मागणार नसल्याची संघटनेने हमी दिल्याची माहिती पदाधिकारी व प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. यावर राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्पलाईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली.थकबाकी घेणार नाही अशी हमी दिली होती तर मग महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वेळोवेळी सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासाठी तरतूद कशी करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची नोंद करण्यात आलेली आहे. यात २००६ सालापासूनची वेतन निश्चिती करण्यात आली आहे. सहाव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. बेमुदत संपाचा निर्णय झाला होता. परंतु शहराचा विचार करता संपावर जाऊ नये असे आवाहन प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी केले होते. कृती समितीने याला प्रतिसाद देत संपाचा निर्णय मागे घेतला होता. पदाधिकारी सभागृहात चुकीची माहिती देत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी न मिळाल्यास कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा इशारा सुरेंद्र टिंगणे यांनी यावेळी दिला.