पारधींनाही हवाय जगण्याचा अधिकार ; मोर्चाच्या माध्यमातून रेटल्या मागण्या

अपराधी जमात म्हणून समाज आणि शासन पारधी समाजाकडे दुर्लक्ष करीत आले आहे. शिकार करणे, कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या  समाजावर शासनाने शिकारीवर बंदी आणून उपासमारीची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी विभागामार्फत २०० कोटींचे पारधी पॅकेज द्यावप्रत्येक कुटुंबाला ४५ किलो धान्य देण्यात यावे

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : अपराधी जमात म्हणून समाज आणि शासन पारधी समाजाकडे दुर्लक्ष करीत आले आहे. शिकार करणे, कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या  समाजावर शासनाने शिकारीवर बंदी आणून उपासमारीची वेळ आली आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु आमचा समाज अस्पृश्यतेखाली जीवन जगत आहे. शासनाने पारधी समाजाचा सर्वे करून, पारधी कृती आराखडा तयार करावा, उपेक्षित जीवन जगणाऱ्या पारध्यांना शैक्षणिक सवलती, घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागण्या घेऊन आदिवासी पारधी समाज संघटना व आदिवासी पारधी युवा विकास परिषदेच्या माध्यमातून विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांना निवेदन दिले. या मोर्चाचे नेतृत्व बाबूसिंग पवार, राजेंद्र काळे, रजनी पवार, रेखा कराड, देशराज पवार, नरेश पवार, आतिष पवार, अनिल पवार, सिकंदर पवार, प्रकाश पवार आदींनी केले. हिंगोली जिल्ह्यातील जोडतोंडा गावात झालेल्या खून प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, शासनाच्या निकषाप्रमाणे अतिक्रमित जमिन, त्वरित पट्टे व सातबारा देऊन नावाने करावे, आदिवासी विभागामार्फत २०० कोटींचे पारधी पॅकेज द्यावे, समाजाच्या शिक्षित युवकांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण द्यावे, छबरी आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत देण्यात येणाऱ्या  घरकूल निधीमध्ये वाढ करावी, पारधी तांड्यावर बालसंस्कार केंद्र व अंगणवाडी देण्यात यावी, प्रत्येक कुटुंबाला ४५ किलो धान्य देण्यात यावे आदी मागण्या या मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या.