शेतकऱ्यांसाठी नाही तर राजकीय लोकांचे पोट भरण्यासाठी पाणंद रस्ते

निकृष्ट कामामुळे या पाणंद रस्त्यांचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नसून राजकीय लोकांचे पोट भरण्यासाठी ही योजना राबवली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा  राऊत यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. 

नागपूर : मातोश्री ग्रामसमृद्धी  पाणंद रस्ते योजना आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता असताना २२ मार्चला काही रस्त्यांचे कार्यादेश देण्यात आले. नोंद मात्र ६ मार्चच्या तारखेत करण्यात आली. आमदारांच्या पत्रावर त्यांच्या मर्जीतील ११ ठेकेदारांना ही कामे दिली जात आहे. दुसरीकडे निकृष्ट कामामुळे या पाणंद रस्त्यांचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नसून राजकीय लोकांचे पोट भरण्यासाठी ही योजना राबवली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा  राऊत यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. 

मौदा तालुक्यातील पाणंद रस्त्यांचा आढावा घेण्यात आला. कुंदा राऊत यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सदस्य योगेश देशमुख, तापेश्वर वैद्य यांच्यासह तालुक्यतील जि.प.सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, बांधकाम विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.  बांधकाम विभागातील  उपअभियंता यांच्याकडून माहिती घेतली असता धक्कादायक माहिती पुढे आली. जिल्ह्यात ७० कोटींचा निधी पाणंद रस्त्यासाठी मंजूर आहे. पाणंद रस्त्यांची कामे ठराविक ११ कंत्राटदारांना दिली जात आहे. आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांनाच कामे मिळावी. यासाठी आमदार पत्र देत आहेत. कार्यादेश नसतानाही काही कामे सुरू आहे. कामे निकृष्ट दर्जाची असून यासाठी मुरुमाचा वापर केला नसल्याने पावसाळ्यात या रस्त्यावर चिखल होणार आहे. असे असतानाही  राजकीय वजन वापरुन लाखो रुपयांची बिलेही काढली जात आहे. 

 बेरोजगार इंजिनिअरला डावलले
पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ बड्या ठेकेदारांची समिती नियुक्त केली आहे. यातील काही सदस्य स्वत: पाणंद रस्त्यांचे ठेकेदार आहेत. घेतलेल्या कामासाठी उपकंत्राटदार नियुक्त केले आहेत. या कामावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने ठेकेदारांची मनमानी सुरू आहे. वास्तविक ही कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केली असती तर बेरोजगार इंजिनिअर लोकांना काम मिळाले असते. असा आरोप कुंदा राऊत यांनी केला.

 शेतकऱ्यांचे सहमती पत्र नाही
 पाणंद रस्त्यांचे काम योग्य प्रकारे झाल्याबाबतचे आजुबाजुच्या  पाच शेतकऱ्यांचे सहमती पत्र आवश्यक असल्याचे पाणंद रस्त्यांच्या निकषात आहे. मात्र कंत्राटदारांनी बोगस कामे केली असल्याने शेतकऱ्यांचे सहमती पत्र न आणता बील काढण्यासाठी राज्कीय वजन वापरले जात असल्याचा आरोप जि.प.सदस्यांनी केला. 

जि.प.ची बदनामी कशाला ?
पाणंद रस्त्यांची कामे निकृष्ट होत असल्याने व बीलासाठी राजकीय दबाव येत असल्याने जिल्हा परिषदेची बदनामी होत आहे. त्यामुळे ही कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून न करता जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. अशी भूमिका कुंदा राऊत यांनी मांडली.