शासनाबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप करीत बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या विशेष सभेत विरोधकांनी शासन व अध्यक्षाच्या विरोधात नारेबाजी करीत बहिष्कार घातला. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय तपासाचा आदेश जारी करता येत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. ...
अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात या मागणीसाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. या घटनेला आज २३ वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु अजूनही गोवारी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकार या समाजाबाबत अजूनही संभ्रमात असून, केंद्र सरकारने गोवारींना ओबीसी प्रवर्गात टाकले आहे ...
नागपूर येथे होणा-या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. ...
नागपूर विभागीय विक्रीकर विभागाने १ एप्रिल २०१३ ते ३१ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत एकूण ३,९८९ प्रकरणांमध्ये उद्योजक व व्यावसायिकांना ६५०.४८ कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. ...
बेरोजगारी ही भीषण समस्या आहे. युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी शासनाच्या विविध विभागाच्या योजना आहेत. परंतु नागपूर महापालिकेला बेरोजगार युवकांच्या तुलनेत ज्येष्ठांवर अधिक विश्वास आहे. म्हणूनच सेवानिवृत्त झालेल्या ४३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची महापालिकेच्य ...
