पावसाळ्यात पुरेसा पाऊ स न पडल्याने विदर्भातील धरणात ३० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात नागपूर शहरातही पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १२.९ कोटींचा कृती आराखडा तयार केला ...
स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत अवैध होर्डिग, बॅनर, पोस्टरच्या माध्यमातून जाहिरात केली जाते. यामुळे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रुपीकरण होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी अवैध जाहिरात केल्यास संबंधिताकडून जाहिरातीसाठी आकारण्यात ...
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेचे जाळे अधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या रेल्वेच्या पिंकबूकमध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील महत्वाकांक्षी २७० किलोमीटर लांबीच्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे लाईन प्र ...
काँग्रेस नेते माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत शहर काँग्रेसने त्यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र, चतुर्वेदी यांनी मुदत संपूनही आजवर स्पष्टीकरण सादर केलेले नाही. याची दखल घेत शहर अध्यक्ष विकास ...
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधतेचा दावा अवैध ठरल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरक्षित ठेवण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे. त्यामुळे शासन व बोगस आदिवासींना जोरदार दणका बसला आहे. न्याया ...
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शेअर बाजाराचा निर्देशांक आणि निफ्टीमध्ये प्रचंड घसरण झाली. ही घसरण दीर्घकालीन भांडवली उत्पनाच्या नफ्यावर १० टक्के कर लावल्यामुळे नव्हे तर जागतिक शेअर बाजारातील अस्थिर वातावरणामुळे झाली आहे. ती अल्पकालीन असून छोटे गुंतवणुकदा ...
विशेष सत्र न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाºया आरोपीला कमाल १० वर्षांचा सश्रम कारावास व अन्य शिक्षा सुनावली. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विलास डोंगरे यांनी हा निर्णय दिला. ही घटना जरीपटका येथील आहे. ...
बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षाला मान्यता मिळून दोन वर्षाचा कालावधी लोटला असलातरी नागपुरात केवळ ५००वर ई-रिक्षांची नोंदणी झालेली नाही. ‘लोकमत’ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करताच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) नागपूर शहरने आपल्या विशेष पथकाच्या मदतीने ...
वर्धा जिल्ह्यातील सेलू येथील श्रीकृष्ण जिनिंग अॅन्ड प्रेसिंग फॅक्टरीला २०१५ मध्ये विकण्यात आलेल्या कापसाचे तब्बल ८ कोटी ९ लाख ७७ हजार ७४८ रुपये शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अरुण वरघने यांच्यासह चार शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय ...