मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील नागपूर, बल्लारशाह, बैतूल, चंद्रपूर व वर्धा रेल्वे स्थानकांसाठी सहा आठवड्यांत बुट पॉलिशचे टेंडर जारी करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. ...
येणाऱ्या काळात मुलींना समाजात स्वाभिमानाने जगता यावे, यासाठी प्रत्येकाने जनजागृती करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी केले. ...
जागतिक महिला दिनानिमित्त नागपुरातून सुटणाऱ्या दोन रेल्वेगाड्या गुरुवारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहेत. यात नागपूर-भुसावळ इंटरसिटी एक्स्प्रेस आणि मुंबई-नागपूर-गोंदिया विदर्भ एक्स्प्रेसचा समावेश आहे. ...
‘वीजग्राहकांच्या मीटरचे चुकीचे रीडिंग घेतल्यामुळे ग्राहकांना त्रास होऊन ‘महावितरण’चा महसूलही बुडत असल्याने चुकीचे रीडिंग घेतल्यास संबंधित मीटर रिडींग एजन्सीविरुद्ध कारवाई करण्यास कुचराई करणाऱ्या कुठल्याही बिलींग कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालणार नसल्याचे स् ...
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. बिले प्रलंबित असल्याने कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. मोठ्या भांडवली स्वरूपाच्या प्रकल्पाकरिता असलेला आर्थिक वाटा उचलण्यासाठी तिजोरीत पैसा नाही. याचा विचार करता महापालिका २०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. याब ...
राज्यातील तीन महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना आतापर्यंत किती अनुदान मंजूर केले व त्यापैकी किती अनुदानाचे वाटप झाले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिल ...
नियम पायदळी तुडवून हायटेन्शन लाईनखाली अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्यामुळे दाभा येथील सेंटर पॉर्इंट स्कूल हायकोर्टाच्या रडारवर आली आहे. ‘लोकमत’मध्ये यासंदर्भात बुधवारी प्रकाशित झालेली बातमी हायकोर्टाने रेकॉर्डवर घेतली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच् ...
सध्या स्कूलबसेसना हक्काचे थांबे नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी स्कूलबसेस मनमानी पद्धतीने कुठेही थांबविल्या जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अपघात होतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी हा विषय अत्यंत गंभीरतेने घेतला व स्कूलबसेस कुठेही क ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिवांना अवमानना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. ...
एम्प्रेस सिटी व मॉल मधील अनधिकृत बांधकाम तोडले जाईल. शासनातर्फे न्यायालयातही योग्य ती भूमिका मांडली जाईल. तसेच अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात कुणी दिरंगाई केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान प ...
