मोबाईल कंपन्या, महावितरण के बल टाकण्यासाठी तर ओसीडब्ल्यू जलवाहिन्यासाठी शहरातील रस्त्यांवर खोदकाम करतात. परंतु काम झाल्यानंतर रस्त पूर्ववत केला जात नाही. यामुळे रस्ते नादुरुस्त होतात. महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडतो. तसेच नागरिकांनाही त्रास होतो. याचा व ...
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या तसेच भविष्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा आढावा पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात घेतला. महाराष्ट्र कामगार आवास योजनेंतर्गत कामगार वर्गासाठी १० हजार घ ...
नागपूर जिल्ह्यात २ जून रोजी झालेल्या वादळी पावसामुळे सावनेर तालुक्यातील रिठी-पारडी गावाजवळ अदानी कंपनीच्या ७६५ केव्ही तिरोडा-तिरंगी या अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनीचा एक मनोरा पूर्णपणे जमीनदोस्त झाला तर इतर दोन मनोऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हा मन ...
राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांकडे कोळशाचा किती साठा उपलब्ध आहे व त्यांना वेकोलितर्फे आवश्यक कोळसा पुरवठा केला जात आहे काय, याची माहिती एक आठवड्यात सादर करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाजनकोला दिला. ...
यंदा मान्सून सामान्य ते दमदार असल्याचे संकेत वेधशाळेकडून वर्तविण्यात आले असून पूरप्रवण परिस्थितीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी नागपूर विभागातील नागरी तसेच लष्करी यंत्रणा सुसज्ज असल्याचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी सांगितले. ...
बाजारात विविध माध्यमांतून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढत असल्याची ओरड ग्राहकांकडून करण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी मात्र फारच कमी लोक पुढाकार घेतात. नागपुरातील जिल्हा ग्राहक मंचाकडे २०१६ सालापासून सुमा ...
अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन आठवडा झाला असला तरी, आरक्षित प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्यापही अर्जाची निश्चिती करता आलेली नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्य ...
रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणे गुन्हा आहे. परंतु अनेक प्रवासी त्याकडे दुर्लक्ष करून विनातिकीट प्रवास करतात. मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने एप्रिल आणि मे महिन्यात अशा ८० हजार ६३२ फुकट्या प्रवाशांविरुद्ध कारवाई करून त्यांच्याकडून ३ कोटी ९२ लाख ९४ हजार ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संबंधित जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या योजना महापालिका व नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, ...
