मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी एका फौजदारी प्रकरणात दिला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मि ...
सामाजिक कार्यकर्त्या व वीरश्री जिजाऊ प्रतिष्ठानच्या संयोजक अनुराधा रघुते (माई) यांनी असे सव्वाशेहून अधिक विस्कटलेले संसार नव्याने सावरले. तसेच ज्यांना बँका आपल्या दारात उभे करीत नाही, अशा गरजू व कष्टकरी महिलांचे बचतगट गट निर्माण करून मायक्रो फायनान्स ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी एका फौजदारी प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा दिला. मुख्यमंत्र्यांचा फौजदारी रिव्हिजन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं मंजूर केला आहे. ...
उपराजधानीची गणना देशातील ‘ग्रीन’ शहरात होत असली तरी ‘वर्ल्ड हेल्थ आॅर्गनायझेशन’ने जारी केलेली आकडेवारी भविष्यातील धोक्यांचे संकेत देणारी आहे. ‘पीएम २.५’च्या प्रमाणानुसार देशातील प्रदूषित शहरांमध्ये नागपूरचा क्रमांक १६ व्या स्थानी आहे. २०१३ ते २०१६ या ...
नंदनवन पोलिसांनी हवालाच्या कारमधून २ कोटी ५५ लाख रुपये लुटल्याच्या प्रकरणाला एक नवे वळण मिळाले आहे. सातारा पोलिसांनी यात पोलिसांना मदत करणाऱ्या चार आरोपींना महाबळेश्वरमध्ये अटक केली आहे. आरोपींकडून लुटीच्या रकमेतील २ लाख ८२ हजार रुपये आणि वाहन जप्त क ...
पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत जखमी झाल्यानंतर फरार झालेला जबलपूरचा आरोपी अक्कू ऊर्फ आकाश गरकवार गुन्हे शाखा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. त्याला इंदोरा येथे पिस्तुल आणि काडतुसासह पकडण्यात आले आहे. ...
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील वाहनांची गर्दी विचारात घेता वाहनधारकांना पार्कींगची सुविधा व्हावी. याहेतुने महापालिकेने नवीन पार्किंग धोरण आणले आहे. मात्र कंत्राटदारांनी कामावर ठेवलेले गुंड प्रवृत्तीचे कामगार वाहनधारक व सभ्य नागरिकांसोबत अरेरावी ...
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला ४ वर्षांनंतर बृहत् आराखडा तयार करण्याची आठवण आली आहे. यासाठी विद्यापीठाने शिक्षकांसोबतच विद्यार्थी, पालक यांच्याकडूनदेखील ‘आॅनलाईन’ प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे बृहत् आराखडा नेम ...
वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेता व वन्यजीव लोकवस्तीकडे न जाता केवळ जंगलात राहावे, तसेच मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष टाळता यावा यासाठी त्यांना अतिरिक्त जंगल उपलब्ध करून देण्याबाबत वनविभागाने सहा आठवड्यात आराखडा सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न ...
