लोकांचे डोके नाही तर मानसिकताच खराब आहे. हे तर एका हार्डवेअरसारखे आहे. त्यात आपण जसे सॉफ्टवेअर अपलोड केले, तसे परिणाम मिळतील. आमचा देश महान आहे, परंतु नागरिकांमध्ये महानता नाही. आम्ही आमचे नैतिक कर्तव्य आणि मूल्य जाणून घेत नाही. भ्रष्टाचार, गुन्हेगार ...
अवयवदानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आता समाजात रुजायला लागले आहे. विशेषत: नातेवाईक असह्य दु:खात असताना स्वत:ला सावरत आपल्या माणसाचे अस्तित्व कायम ठेवण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यांच्या या संयम आणि मानवतावादी भूमिकेमुळे बुधवारी पुन्हा एका मेंदू मृत (ब्रेन डे ...
महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हे आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनपा आयुक्त व नासुप्र सभापती यांना समन्स बजावला व गुरुवारी दुपारी २.३० व ...
मिहानमधील महत्त्वाकांक्षी फर्स्ट सिटी प्रकल्पामध्ये सर्व जुन्या ग्राहकांना २०२० पर्यंत फ्लॅटस्चा ताबा देण्याची ग्वाही नागपूर इंटेग्रेटेड टाऊनशिप कंपनीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे पीडित ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळ ...
ट्रेनमध्ये सक्रिय अवैध व्हेंडर यांच्यात सुरू असलेल्या टोळीयुद्धातून आरोपी योगेश भोयर याच्यावर गोळी झाडण्यात आली. जरीपटका पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. ...
पावसाळ्यामध्ये विविधकारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडत असतात. मात्र अशा प्रसंगी वीजपुरवठा त्वरित सुरू करण्याच्या हेतूने ग्रामीण भागामध्ये गावातीलच अकुशल अशा खासगी वायरमनद्वारे दुरुस्तीचा प्रयत्न होत असतो. अशावेळी किरकोळ दुर्घटना होण्याबरो ...
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून केली आहे. सरकारने या कायद्यात वर्षभरात अनेक बदल केल्यामुळे, ही करप्रणाली आता सर्वोत्तम आणि व्यापाऱ्यांच्या फायद्याची आहे. विभागाने आतापर्यंत कोणत्याही व्यापाऱ्याला कारणे दाखवा नो ...
एकीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसताना दुसरीकडे एलबीटीचे सुमारे ७०० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकीत आहेत. अद्यापही ४० हजार व्यापारांचा डेटा मनपाकडे आला नाही. एलबीटीचे लेखाशीर्ष बंद करणे आवश्यक आहे. यासाठी आता महापालिकेने एलबीटीची थकीत प् ...
अवैध उत्खनन प्रकरणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना भेदभावपूर्ण भूमिका ठेवल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे राज्य सरकारला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश बुधवारी देण्यात आल ...
