केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (ईपीएफओ) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत कुठलीही तरतूद केली नसल्याचा आरोप निवृत्त कर्मचारी (१९९५) राष्ट्रीय समन्वय समितीने केला आह ...
नागपूरला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा पहिला टप्पा पूर्व नागपुरातून सुरू होत आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात ज्यांचे घर रस्ते बनविण्यासाठी तोडण्यात येणार आहे, त्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या नोटीसच्या विरोधात पूर्व नागपुरातील नागरिकांनी श ...
उपराजधानीला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्यासाठी आवश्यक असलेली विकासकामे वेगाने सुरू आहेत. मात्र विकास साधत असताना भविष्यातील संभाव्य अडचणी व अडथळ्याचादेखील विचार केला पाहिजे. यावर आतापासूनच उपाय शोधले पाहिजेत. विविध संकल्पनांच्या माध्यमातूनच हे काम होऊ श ...
गुंतवणुकीच्या उद्देशाने अनेकांनी भूखंड (प्लॉट) खरेदी करून तसेच सोडून दिले आहेत. ते ना त्या भूखंडांची खबर घेतात ना थकीत कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे या प्लॉटवर लागणारे हजारो रुपयाचा टॅक्स लाखोत पोहोचला आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक प्लॉटचा लिलावही ...
तक्रारकर्तीचे ५१ हजार रुपये १८ टक्के व्याजाने परत करण्यात यावे व तिला २५ हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने अंबिका बिल्डकॉनला दिलेत. ...
एस्कॉर्ट सर्व्हिसच्या नावाखाली ऑनलाईन सेक्स रॅकेट चालविणाऱ्या कविता ऊर्फ कवि जाधव दलाल महिलेला अटक करून पोलिसांनी तिच्याकडे वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या तीन महिलांना ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे, जाधव नामक ही महिला दलाल आंबटशौकिन ग्राहकांना वारांगनांची ऑनला ...
नऊ वर्षीय चिमुकल्याचा निर्दयीपणे खून करणाऱ्या आरोपींना शिक्षा व्हावी याकरिता आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. हे चर्चित खून प्रकरण वर्धा येथील असून रेणुका हिरामण मुळे असे या दुर्दैवी आईचे नाव आहे. त्यांच्या पोटचा गोळा रूपे ...
रामदासपेठेतील एका महिला वकिलाच्या सदनिकेतून चोरट्याने १२ लाखांची रोकड चोरून नेली. ३० डिसेंबर ते २३ जानेवारीदरम्यान ही धाडसी चोरीची घटना घडली. मात्र, उशिरा तक्रार मिळाल्याने या प्रकरणात सीताबर्डी पोलिसांनी गुरुवारी चोरीचा गुन्हा दाखल केला. ...
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ४ (१) मधील तरतुदीविरुद्ध भास्कर देवासे व गिरीश निशान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही तरतूद राज्यघटनेतील १३, १४, १५ व २१ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ...
