नागपूर इलेक्ट्रीक ओला पार्टनर ग्रुपच्या नेतृत्वात सर्व इलेक्ट्रीक कारच्या चालकांनी चार दिवसांपासून संप पुकारला आहे. कार चालकांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला अडीच ते तीन हजार रुपयांचा व्यवसाय देत नसेल तर एक हजार रुपये किराया कमी करून ५०० रुपये करावा. ...
महापालिकेचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष बंडू राऊत यांनी खाऊगल्लीची संकल्पना बजेटमध्ये ठेवली होती. रमण विज्ञान केंद्रासमोरील जागेची निवड करण्यात आली होती. ८० लाख खर्च करून येथे प्लॉस्टिकचे डोम तयार करण्यात आले. लाखो रुपये खर्चून टाईल्स लावण्यात आल्या, आ ...
रासायनिक खत आणि जैविक औषध विक्रीचा परवाना संपल्यानंतरही साठा करणाऱ्यांविरुद्ध कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने धाड टाकून १ कोटी ६७ लाख ४७ हजार ५७४ रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. कृषी विभागाच्या तक्रारीच्या आधारावर एमआयडीसी पोलिसांनी याप्रकरणात तिघांविरुद्ध ...
समाजातील वंचित घटकांना दिलासा देण्यावर भर देण्यात येत असून सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी फास्ट ट्रॅकवर काम करा, असे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले. तसेच जात पडताळणी विभागातील ...
कोळशाच्या ‘वॅगन’ची ‘हूक’ सरळ करीत असतानाच ‘ऑपरेटर’ने ‘सायडम चार्जर’ मागे घेतला. त्यात मध्यभागी दबल्या गेल्याने कंत्राटी कामगाराचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्याचवेळी ‘एनटीपीसी’च्या मुख्य महाप्रबंधकांनी घटनास्थळी येऊन नुकसान भरपाईबाबत बोलणी करण्याची माग ...
वेळोवेळी समज देऊन आणि वारंवार कारवाई करूनही न जुमानता दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्या चार दारुड्या वाहनचालकांना मोटर वाहन न्यायालयाने पाच हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ३० वाहन चालकांचा वाहन परवाना सहा महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात आला. तर एकाला कोर्ट उठेपर्य ...
शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोठी जागा मिळत नसल्याने बुटीबोरी नगरपरिषदेला शहरात रोज जमा होणारा कचरा वेणा नदीच्या काठावर टाकावा लागतो आहे. ...
सहा वर्षांचे वय पूर्ण होण्यासाठी काही दिवस कमी पडल्यामुळे पहिल्या इयत्तेत प्रवेश न मिळालेल्या पाल्यांच्या पालकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. शिक्षण विभागाने एका निर्णयांतर्गत मुलांच्या वयोमर्यादेत काही प्रमाणात सूट देण्याचा अधिकार शाळांच्या मुख्याध्यापक ...
ऑनलाईन निविदेच्या या काळात ठेकेदार आपले म्हणणे मान्य करवून घेण्यासाठी ‘कार्टेल’ (साखळी) बनवून काम करीत आहेत. आपल्या मनानुसार दर मिळावे म्हणून सामूहिकपणे निविदेवर बहिष्कार घालून व्यवस्थापनाला अधिक दर देण्यासाठी बाध्य करणे एक परंपरा झाली आहे. ...
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे नोट्स किंवा गाईड्सचा आधार घ्यावा लागणार आहे. कारण, पाठ्यपुस्तकांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याने ही पुस्तके महाग होण्याची शक्यता आहे. ...
