Nagpur News | Latest Nagpur News in Marathi | Nagpur Local News Updates | ताज्यबातम्या नागपूर | नागपूर समाचार | Nagpur Newspaper

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा शासनाने ३१ डिसेंबरला समाप्त केली आहे. या कर्मचारी , अधिकाऱ्यांना १ जानेवारीपासून ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटावर ठेवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडे अशा ५,२९८ कर्मचाऱ्यांची यादी आहे; तर जिल्हा परिषदेतील १५० च्या जवळपास शिक्षकांचा यात समावेश आहे.आरक्षित वर्गातून शासकीय सेवा मिळविणाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. अनुसूचित जमाती वगार्तून सेवा मिळविणारे अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. अनुसूचित जमातीची नोकरी बिगर आदिवासींनी लाटल्याची ओरड अनेक वर्षांपासून होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना वारंवार शासनाने संरक्षण दिले आहे. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना सेवेत कमी करण्याबाबतचा आदेश दिला. या आदेशावर राज्य शासनाने अमल केला. अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा सरसकट बंद न करता त्यांना ११ महिन्याकरिता सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ५,२९८ निश्चित केली आहे. त्यासाठी सर्व विभागाला माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर जिल्हा परिषदेत १६० च्या जवळपास अधिकारी, कर्मचारी आहेत, ज्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही किंवा अनुसूचित जमातीचा दावा सोडला आहे. यात सर्वाधिक संख्या शिक्षकांची आहे. हे अधिकारी, कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात येणार आहे. ११ महिने किंवा सेनानिवृत्तीचा कालावधी यापैकी जे आधी घडेल, तोपर्यंत सेवा असणार आहे. शासनाकडून अनुसूचित जमातीच्या वर्गातील रिक्त पदांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेने १६८ पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.विभागाकडून माहिती लपविण्यात येत आहेकाही विभागप्रमुखांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती न देता त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा विभाग प्रमुखांवर शासनाने कारवाई करावी.राजेंद्र मरस्कोल्हे, अध्यक्ष, अफ्रोट संघटनाअंमलबजावणीस अडचणजात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहे. अधिसंख्य पदाला अद्याप वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नसल्याची माहिती आहे. शिवाय वित्त विभागाकडून आर्थिक तरतूदही केली नसल्याची माहिती आहे. यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी करताना अडचण होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

Nagpur (Marathi News)