एसटी महामंडळ तोट्यात : 'शिवशाही', 'ब्रिक्स'वर लागू शकतो नवीन वर्षात विराम!

महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) शिवशाही बसेस आणि अन्य बसेसची धुलाई करणारी कंत्राटदार कंपनी ‘ब्रिक्स’च्या कंत्राटावार नवीन वर्षात विराम लागू शकतो.

ठळक मुद्देकराव्यात नवीन उपाययोजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) शिवशाही बसेस आणि अन्य बसेसची धुलाई करणारी कंत्राटदार कंपनी ‘ब्रिक्स’च्या कंत्राटावार नवीन वर्षात विराम लागू शकतो. शिवशाही बस आणि ब्रिक्स कंपनी आल्यानंतर महामंडळाला तोटा होत असल्याची माहिती आहे. याशिवाय अ‍ॅल्युमिनियम बॉडीच्या बसेसला लोखंडी बॉडीमध्ये परावर्तित करण्याचेही कारण सांगितले जात आहे.
सन २०१७ मध्ये बसेसच्या धुलाईसाठी मुख्यालय स्तरावर ४४६.९ कोटी रुपयांचे धुलाई आणि सफाईचे कंत्राट तीन वर्षांसाठी ब्रिक्स कंपनीला देण्यात आले. दोन वर्षांत कंपनीला जवळपास ५ कोटींचे भुगतान करण्यात आले आहे. नागपूर विभागाने मार्च २०१८ ते २०१९ पर्यंत ३ कोटी ५१ लाख २७ हजार रुपयांचे भुगतान ब्रिक्सला केले आहे. गणेशपेठ एसटी स्थानकावर पूर्वीपासूनच बस वॉशिंग प्रकल्प आहे. त्याच्या बाजूलाच ब्रिक्स कंपनीचे कर्मचारी हाय प्रेशर जेटने पाणीचा फवारा मारुन बसेस धुतात. महामंडळाकडे बसमध्ये डिझेल भरण्यासाठी आधीच पैसे नाहीत, मग कंपनीला कोट्यवधींचे भुगतान करण्यासाठी व्यवस्था कुठून करण्यात आली, हा गंभीर प्रश्न आहे.
सन २०१७ मध्ये शिवशाही बसेस सुरू झाल्या. नागपूर विभागात २७ शिवशाही बसेस करारावर धावत आहेत. याकरिता एएसटी महामंडळ १९ रुपये प्रति किमी हिशोबाने किराया अदा करते. हा हिशोब महामंडळासाठी तोट्याचा सौदा ठरला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २० कोटीऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या पोषाखाच्या ७३ कोटींच्या कंत्राटातूनही महामंडळाला फायदा झाला नाही. महाग पोषाख अनेक कर्मचाऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचले नाहीत आणि फिटिंगबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. याशिवाय बसेसला जास्त सुरक्षित बनविण्यासाठी अ‍ॅल्युमिनियम बॉडीला स्टील बॉडीमध्ये परावर्तित करण्याचा भार महामंडळाच्या खजिन्यावर पडला आहे. यादरम्यान आता परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी दुसऱ्याच्या हातात सोपविण्याची येणार असल्याची माहिती आहे.
गेल्या दोन वर्षांत करण्यात आलेल्या कवायतींमुळे एसटीला फायदा कमी आणि नुकसान जास्त झाले आहे. तर दुसरीकडे अधिकारी स्तरावर सुट्ट्यांचा क्रम सुरूच आहे. कार्यालयांमध्ये कंत्राटावरील कर्मचारी मोठ्या संख्येने दिसत आहे, त्यानंतरही एसटीला मोठा फायदा होत असल्याचे दिसून येत नाही. अनेक कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे उपाययोजना आहेत, पण ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगण्यास धजावट नाहीत. त्यामुळे महामंडळाला हवा तसा फायदा होताना दिसत नाही. अशावेळी कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या सूचना वरिष्ठांनी ऐकून त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.