शहरात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. दररोज रुग्णांची भर पडत आहे. अशा स्थितीत शहरातील रहिवासी क्षेत्र आणि अन्य ठिकाणी कोविडचा प्रादुर्भाव जोपर्यंत आहे तोपर्यंत नियमित सॅनिटायझिंग सुरू ठेवा, असे निर्देश सोमवारी आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांन ...
महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुुंढे, जल विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी व कार्यकारी अभियंता मनोज गणवीर यांच्याविरुद्ध राजेंद्रसिंग ठाकूर व इतर चार टँकर मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. ...
रविवारी रात्री झालेल्या विजेच्या कडकडाटामुळे एका व्यक्तीचा बळी गेला. शेख रशीद शेख अखबर (वय ४५) असे मृताचे नाव आहे. ते पारडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गंगा बाग दत्त चौक येथे राहत होते. ...
महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या राज्य हिंदी नाट्यस्पर्धेचा निकाल जाहीर करा, अशा मागणीसाठी राज्यभरातून रंगकर्मी एकवटत आहेत. ...
ठेवी आणि दैनिक संकलन तसेच कर्जपुरवठा हा पतसंस्थांचा मुख्य आधार असला तरी कोरोनाच्या काळात हे काम खोळंबल्याने पतसंस्थांवर आर्थिक ताण आला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार ८९ पतसंस्था यामुळे अडचणीत सापडल्या असून त्यावर अवलंबून असणारे दैनिक संकलकही आ ...
महापालिकेच्या धंतोली झोनमधील प्रभाग क्रमांक ३५ मधील अरविंद सोसायटी नरेंद्रनगर व नेहरूनगर झोनमधील प्रभाग २७ मधील न्यू नंदनवन या परिसरात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आल्याने व त्याचा प्रादुर्भाव शहरातील इतर भागात पसरू नये याकरिता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्ट ...
कोरोनाच्या संकटात गरीब उपाशी राहू नये म्हणून रेशन दुकानदारही आपला जीव संकटात घालून काम करीत आहेत; परंतु त्यांची साधी दखलही शासनाने घेतली नाही, अशी खंत व्यक्त आम्हालाही कोविड योद्धा म्हणून घोषित करण्यात यावे, या मागणीसाठी रेशन दुकानदारांनी आज सोमवारपा ...
शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या ‘लर्न फ्रॉम होम’ उपक्रमाबाबत ग्रामीण भागातील पालकांकडून संताप व्यक्त होत असून ‘ऑनलाईन लेसन नको तर पोटासाठी रेशन द्या’ अशी मागणी ग्रामीण भागातील पालकांकडून होत आहे. ...
मध्य प्रदेशात पाठविलेल्या लोखंडी सळ्यांतील चोवीस लाखांचा माल मधेच लंपास करून ट्रान्सपोर्ट आणि त्याच्या साथीदारांनी दगाबाजी केली. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घडलेल्या या फसवणुकीच्या घटनेप्रकरणी तब्बल पाच महिन्यानंतर अर्थात रविवारी याप्रकरणी कळमना पो ...
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च होऊ न शकलेला निधी परत मागविला आहे. ३१ मेपर्यंत शासनाच्या कोषागारात जिल्हा परिषदेला निधी जमा करायचा होता. मात्र जिल्हा परिषदेत २०१२-१३ पासून शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च होऊ शकला नाही. शासना ...
