Nagpur Marathi News | नागपूर मराठी बातम्या | Latest Nagpur News in Marathi | नागपूर ताज्या बातम्या | Nagpur Crime Marathi News | नागपूर ब्रेकिंग न्यूज़| Breaking & Live Nagpur News | Today's Nagpur News paper

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणुक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. रिक्त जागांचा लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार असे पत्र आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ५० टक्क्यात आरक्षण बसविताना ओबीसीला केवळ १२ जागा येतात. या १२ जागांचे आरक्षण कसे काढणार?, अतिरिक्त ठरणारे चार सर्कल कोणते, असे प्रश्न सामान्य नागरिकांमध्ये चर्चिले जात आहे. यासंदर्भात प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा केली असता, त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार निवडणूक आयोगाने अजूनही पुढील प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन केले नसले तरी सोडतीतून १२ जागांचे आरक्षण काढण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.नागपूर जिल्हा परिषदेची जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीचे आरक्षण काढताना जिल्हा निवडणुक विभागाने सर्वप्रथम अनुसूचित जाती, त्यानंतर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढले. या दोन्ही प्रवर्गाचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर काढण्यात आल्याने अनुसूचित जातीसाठी १० सर्कल व जमातीसाठी ७ सर्कल आरक्षित झाले. त्यावेळी राज्य निवडणुक आयोगाने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण २७ टक्के काढण्यात आले. नागपूर जिल्हा परिषदेत ५८ सदस्य असून, अनुसूचित जाती व जमातीचे १७ सर्कलचे आरक्षण काढल्यानंतर उरलेल्या ४१ जागांपैकी २७ टक्केनुसार १६ सर्कलसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. प्रशासनातील तज्ञांच्या मते राज्यात ओबीसींना नोकरी आणि शिक्षणात वेगळे व राजकीय आरक्षण वेगळे मिळते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण ठरवितांना अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे ठरविण्यात यावे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. तर ओबीसीचे आरक्षण २७ टक्केपर्यंत देण्यात यावेत असाही उल्लेख आहे. मुळात ओबीसीची जनगणना झाली नसल्याने ओबीसीचे आरक्षण ठरवितांना लोकसंख्येचा आधार घेता येऊ शकत नाही. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर काढणे अवघड असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.ईश्वर चिठ्ठी हा पर्याय अन्यायकारक असल्याने आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. पून्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्के आरक्षणाच्या श्रेणीत बसविण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गाचे १२ सर्कल आरक्षित होणार आहे. उवरित ४ सर्कल खुले करण्यात येणार आहे.

Nagpur (Marathi News)