Nagpur Marathi News | नागपूर मराठी बातम्या | Latest Nagpur News in Marathi | नागपूर ताज्या बातम्या | Nagpur Crime Marathi News | नागपूर ब्रेकिंग न्यूज़| Breaking & Live Nagpur News | Today's Nagpur News paper

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संविधानाने नागरिकांना सन्मानपूर्वक जगण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. त्यामुळे कोणताही सेवा नियम महिला कर्मचाऱ्याला मातृत्व रजा घेण्यापासून रोखू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट करून एका महिला डॉक्टरवरील २३ लाख ५८ हजार ४०३ रुपयांचा दंड अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला.डॉ. मीनाक्षी मुठीया, असे डॉक्टरचे नाव असून, त्या तामिळनाडू येथील रहिवासी आहेत. एमडीएस पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना नागपूर येथील सरकारी दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून एक वर्षाची सेवा द्यायची होती. त्या १३ डिसेंबर रोजी महाविद्यालयात रुजू झाल्या. त्यांनी या तारखेपासून १२ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सेवा देणे अपेक्षित होते. परंतु, गर्भधारणा झाल्यामुळे त्यांनी १ मे ते ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मातृत्व रजा घेतल्या. त्यानंतर त्या कर्तव्यावर परत आल्या असता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने बॉण्ड काळात मातृत्व रजा देण्याची तरतूद नसल्याचे कारण सांगून रजा काळाला सेवा काळ ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. तसेच, बंधनकारक सेवा पूर्ण केली नाही म्हणून महाविद्यालयाने ६ जानेवारी २०२५ रोजी दंडाचा वादग्रस्त आदेश जारी केला. उच्च परिणामी, मीनाक्षी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने मातृत्वाचा अधिकार श्रेष्ठ माणून ही याचिका मंजूर केली. मीनाक्षी यांच्यातर्फे अॅड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली.अशी आहेत निर्णयातील निरीक्षणेगर्भधारणेमध्ये आई व बाळाचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार अंतर्भूत होतो. बाळंतपणानंतर आई व बाळाला वैद्यकीय उपचाराची गरज असते. आरोग्याचे धोके टाळण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक असते.शारीरिक-मानसिक विकासाकरिता बाळाला आईचा सहवास आवश्यक असतो. आई होणे हे कार्यालयीन काम टाळण्याचे निमित्त नसते. त्यामुळे कोणत्याही मालकाला अशा महिला कर्मचाऱ्याला कामावर गैरहजर राहिल्याबद्दल दंडीत करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.प्रसूती रजा सेवेतील खंड नाही. कोणताही बाँड व करार प्रसूती रजेच्या अधिकाराला हद्दपार करू शकत नाही. तसे केल्यास मातृत्व लाभ कायद्याची पायमल्ली होईल. अशा प्रकरणात प्रशासनाने संवेदनशीलपणे वागावे.

Nagpur (Marathi News)