Nagpur News | Latest Nagpur News in Marathi | Nagpur Local News Updates | ताज्यबातम्या नागपूर | नागपूर समाचार | Nagpur Newspaper

नागपूर : पत्नी दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून विभक्त राहत असल्याने आणि यादरम्यान तिने पतीसोबत नांदण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीला घटस्फोट मंजूर करण्याचा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि हा घटस्फोट अवैध ठरविणारा जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. वर्तमान परिस्थितीत सदर दाम्पत्यामध्ये समेट घडवून आणला जाऊ शकत नाही, असे या सुधारित निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणातील पती अकोला तर, पत्नी अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे लग्न २७ मे १९९६ रोजी झाले होते. त्यानंतर पत्नी केवळ तीन महिने सासरी राहून माहेरी निघून गेली. पुढे ती चार वर्षे माहेरी राहिली व नातेवाइकांच्या बैठकीनंतर २८ डिसेंबर २००० रोजी सासरी परत आली. परंतु, तिचे बेजबाबदार वागणे बदलले नाही. त्यामुळे पतीने तिला १२ जानेवारी २००१ रोजी चुलत भावाकडे सोडून दिले. तेव्हापासून ती पतीपासून विभक्त राहत आहे.पत्नीच्या एकूणच वागणुकीला कंटाळून पतीने घटस्फोट मिळविण्यासाठी सुरुवातीला वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका २६ सप्टेंबर २००३ रोजी मंजूर करण्यात आली. त्याविरुद्ध पत्नीने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. जिल्हा न्यायालयाने १ सप्टेंबर २००५ रोजी ते अपील मंजूर करून घटस्फोटाचा निर्णय रद्द केला. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.हुंड्यासाठी छळाची खोटी तक्रार दिलीपतीची आई दिव्यांग आहे. असे असताना आईला घरातील सर्व कामे करावी लागत होती. पती सकाळी ८ वाजता कामावर जात होता. त्याला आईच भोजन तयार करून देत होती. पत्नीला अनेकदा कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देण्यात आली, पण ती सुधारली नाही. दरम्यान, वाद वाढल्यानंतर पत्नीने पती व सासूविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवून ते हुंड्यासाठी छळ करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

Nagpur (Marathi News)

इतिहासापेक्षा विकासाच्या मुद्द्यांवर वक्तव्य व्हावीत; चंद्रशेखर बावनकुळे ...

खिंडसी जलाशयाजवळील अपघात ...

जाहिरातबाजी करायची असेल तर परवाना शुल्क अदा करावेच लागेल ...

पायाभूत सुविधांसाठी पुरवणी मागण्यांत तरतूद ...

नागपुरातली फॅब्रिकेशन व्यापाऱ्याची फसवणूक ...

नागपूर मनपाला अजूनही १०४ कोटींच्या निधीची प्रतीक्षा ...

उच्च न्यायालय : समेट घडवणे अशक्य असल्याचे मत ...