मिहानमध्ये भूसंपादन करणाऱ्या १६८ पैकी ७४ कंपन्यांचेच संचालन

- उर्वरित कंपन्यांचे निर्माणकार्य अद्यापही अपूर्ण

- समयसारिणी न पाळल्याची कारवाई होण्याऐवजी दिली जातेय सवलत

लोकमत एक्सक्लुझिव्ह

वसीम कुरैशी/लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मल्टी मॉडेल इंटरनॅशल कार्गो हब ॲण्ड एअरपोर्ट ॲट नागपूरने मिहान प्रकल्पात सुरुवातीपासून ते वर्तमान स्थितीपर्यंत १६८ कंपन्यांनी जमीन घेतली आहे. परंतु, त्यापैकी केवळ ७४ कंपन्यांनीच आपले काम सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे, जमीन घेणाऱ्या कंपन्यांची येथे उणीव नाही. उणीव आहे ती निर्माणकार्य पूर्ण करण्याची. अर्ध्याअधिक कंपन्या अजूनही संचालित झाल्या नसल्याने, रोजगार निर्मिती थांबली आहे. या कंपन्यांवर निर्माण करण्याचा दबाव टाकण्याऐवजी त्यांना सवलत प्रदान केली जात आहे. काही कंपन्यांना तर निर्माणकार्यासाठी एक वर्षापर्यंतची मुदत प्रदान करण्यात आली आहे.

मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रा(एसईझेड)मध्ये एकूण १२३६ हेक्टरमध्ये एकूण ७९ कंपन्यांनी जमीन संपादित केली आहे. यातील ४७ कंपन्या सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंगमध्ये सात वर्षांपर्यंत भाड्याने स्थापित झाल्या आहेत. एसईझेडमध्ये अजूनही ४०० हेक्टर जमीन शिल्लक आहे. नॉन एसईझेडमधील १००० हेक्टर जागेवर ४२ कंपन्या आहेत. येथेही २९० हेक्टर जमीन शिल्लक आहे. अधिकारिक सूत्राकडून प्राप्त माहितीनुसार येथे १८ कंपन्यांचे निर्माणकार्य सुरू आहे. सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंगमध्ये सात वर्ष पूर्ण झाल्यावर १२ कंपन्यांचा करार संपला आहे. त्यानंतर सात नव्या कंपन्यांना जागा उपलब्ध करवून देण्यात आली आहे. ४२ कंपन्यांनी अद्यापही निर्माणकार्य सुरू केलेले नाही. २०२० मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव व टाळेबंदीनंतर महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीमध्ये विशेष अशी हालचाल दिसून आलेली नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती दिसून येत असली तरी नवीन मापदंड प्राप्त झालेले दिसत नाही. मुंबईपासून ते नागपूर कार्यालयापर्यंत सर्वत्र शांतताच दिसत होती.

मोठी जमीन घेणाऱ्या कंपनीला मिळाली एक वर्षाची मुदत

मिहानमध्ये आयुर्वेदिक उत्पादन करणाऱ्या देशातील एका नामांकित कंपनीला निर्माणासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही कंपनी आर्थिक संकटात होती. आता ते संकट निस्तारल्याने निर्माणकार्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. या कंपनीने जमीन संपादित केल्यानंतर हजारो संख्येने रोजगार निर्मितीची आशा निर्माण झाली होती.

छोट्या भूखंडाबाबत सुरू आहे चिंतन

मोठा भूखंड घेतल्यावरही निर्माणकार्य पूर्ण न केलेल्या स्थितीत लहान भूखंड देण्याच्या मागणीवर एमएडीसीमध्ये चिंतन सुरू आहे. यासाठी संसाधनांच्या गुंतवणुकीतील खर्च एक मोठी समस्या झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार मोठे भूखंड घेऊन काम सुरू न करणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा लहान भूखंड घेऊन लवकर काम सुरू करणाऱ्या कंपन्या उत्तम ठरतील.

उत्तर मिळाले नाही

मिहानच्या स्थितीबाबत एमएडीसी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. उद्योजक संघटनांच्या मागणीनुसार मिहानमध्ये लहान भूखंड देण्याच्या दिशेने कोणती पावले उचलली जात आहेत, या प्रश्नासोबतच गेल्या ११ वर्षांपासून प्रलंबित विमानतळ खासगीकरणाच्या विषयावरही प्रश्नचिन्ह उपलब्ध झाले आहे. परंतु, या सगळ्या प्रश्नावर अद्याप उत्तरे मिळालेली नाहीत.