अन्यथा सरकारवर दावा खर्च बसवू

घरात एलपीजी सिलिंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलिंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग करण्याचा उपक्रम राज्य सरकार राबवीत आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला यावर जबाबदार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत वाढवून दिली. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास अपयश आल्यास दावा खर्च बसविण्यात येईल, अशी तंबी दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची तंबी : रेशनकार्डवर एलपीजीधारकची स्टॅम्पिंग संथ

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : घरात एलपीजी सिलिंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलिंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग करण्याचा उपक्रम राज्य सरकार राबवीत आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला यावर जबाबदार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत वाढवून दिली. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास अपयश आल्यास दावा खर्च बसविण्यात येईल, अशी तंबी दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आतापर्यंत स्टॅम्पिंगचे किती टक्के काम पूर्ण झाले याची विस्तृत माहिती सादर करण्यात यावी, असे सरकारला सांगण्यात आले होते. तसेच, ही माहिती सादर करण्यात अपयश आल्यास संपूर्ण राज्यातील रॉकेल वितरण बंद करण्यात येईल, अशी तंबी देण्यात आली होती. त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी गेल्या तारखेला प्रतिज्ञापत्र सादर करून तेल कंपन्यांनी एलपीजीधारक ग्राहकांची माहिती पुरविली नसल्यामुळे रेशन कार्ड स्टॅम्पिंगचे काम रखडले असल्याचे सांगितले. त्या स्पष्टीकरणाने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने जबाबदार उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. निर्धारित तारखेनुसार हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी आले असता, सरकारने उत्तरासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, दावा खर्च बसविण्याची तंबी देऊन दोन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयात १० लाख जमा
न्यायालयाने गेल्या तारखेला प्रधान सचिवांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार प्रधान सचिवांनी ही रक्कम न्यायालयात जमा केली. याची माहिती बुधवारी न्यायालयाला देण्यात आली.