२० महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी मागे घेण्याचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 26, 2019 22:41 IST2019-08-26T22:41:03+5:302019-08-26T22:41:45+5:30

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नियमानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची ग्वाही मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २० महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी मागे घेण्याचा आदेश दिला.

Order to revoke admission ban on 20 colleges | २० महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी मागे घेण्याचा आदेश

२० महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी मागे घेण्याचा आदेश

ठळक मुद्देनियमानुसार शिक्षक नियुक्तीची अट

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नियमानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची ग्वाही मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २० महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी मागे घेण्याचा आदेश दिला. तसेच, महाविद्यालये नियमाचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची विद्यापीठाला मुभा दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित महाविद्यालयांवर विद्यापीठाने प्रवेशबंदी लादली होती. न्यायालयाने वरील आदेश देऊन महाविद्यालयांची याचिका निकाली काढली. दर आठवड्यात १६ तासांपेक्षा अधिक काम असल्यास नियमित प्राध्यापकाची नियुक्ती करावी लागते. परंतु, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आठ तासापेक्षा अधिक काम नाही. तसेच, दोन पेपरसाठी एकच प्राध्यापक नियुक्त करण्याची तरतूद नियमात आहे. त्यामुळे प्रवेशबंदी केली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. विद्यापीठानेही संबंधित नियमांकडे लक्ष वेधून त्याचे पालन होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी तर, विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. अरुण अग्रवाल यांनी कामकाज पाहिले.
विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित
गेल्या तारखेला विद्यापीठ समाधानकारक उत्तर देण्यात अपयशी ठरले होते. त्यामुळे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना समन्स बजावला होता. त्यानुसार, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू विनायक देशपांडे, कुलसचिव डॉ. नीरज खटी, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता गोवर्धन खडेकर, मानवशास्त्र विभागाचे अधिष्ठाता प्रमोद शर्मा, आंतरशाखीय विभागाच्या अधिष्ठाता डॉ. राजश्री वैष्णव व वाणिज्य शाखेचे अधिष्ठाता अनंत देशमुख न्यायालयात उपस्थित होते.

Web Title: Order to revoke admission ban on 20 colleges