हायकोर्टाचा आदेश : सात वनाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुरुम खाणीवर अवैधपणे कारवाई करणाऱ्या सात वनाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला.

ठळक मुद्देमुरुम खाण बंद करण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुरुम खाणीवर अवैधपणे कारवाई करणाऱ्या सात वनाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला.
कारवाईविरुद्ध रॉयल पॉटरिज सिरॅमिक इंडस्ट्रीजचे संचालक अब्दुल कादर हाजी अब्दुल शुभान यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील माहितीनुसार, २००२ मध्ये याचिकाकर्त्याला मुरुम काढण्यासाठी जीवती तालुक्यातील मरकागोंडी येथील दोन भूखंड ३० वर्षाच्या लीजवर देण्यात आले आहेत. वन विभागाने या जमिनीसाठी दिवाणी दावा दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने ही जमीन सरकारची असल्याचा निर्वाळा दिला. असे असताना २००९ मध्ये वनाधिकाऱ्यांनी मुरुम काढण्याचे काम बंद पाडले होते. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांना दिलासा देण्यात आला होता. यानंतरही वनाधिकारी पूनम ब्राह्मणे, संजय राठोड, एस.जी. गरमाडे, प्रदीप मारपे, नरेंद्र देशकर, अंबादास राठोड, व्ही. एम. ठाकूर व इतरांनी ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी याचिकाकर्त्याचे चार ट्रक, पोकलेन मशीन इत्यादी माल जप्त केला. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी परत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे आदेश देऊन प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.