हायकोर्टाचा आदेश : मेयोमध्ये एमआरआय युनिट स्थापन करा

शिर्डी येथील साईबाबा देवस्थानने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे एमआरआय युनिट स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला १२ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी या कामासाठी अधिक विलंब करू नका असे बजावून मेयोमध्ये दोन महिन्यांमध्ये एमआरआय युनिट स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला दिला.

ठळक मुद्देशिर्डी देवस्थानने दिले १२ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिर्डी येथील साईबाबा देवस्थानने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे एमआरआय युनिट स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला १२ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी या कामासाठी अधिक विलंब करू नका असे बजावून मेयोमध्ये दोन महिन्यांमध्ये एमआरआय युनिट स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला दिला.
मेयोमध्ये १९८६ पासून सुरू असलेल्या ‘डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिओ डायग्नोसिस’ अभ्यासक्रमाला मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची मान्यता नाही. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मेयोमध्ये एमआरआय युनिट स्थापन केल्याशिवाय या अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यात येणार नाही असे कौन्सिलने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी कौन्सिलने एम.डी. (रेडियोलॉजी) अभ्यासक्रमाला मान्यता दिली आहे. कौन्सिलच्या या भेदभावपूर्ण धोरणावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. न्यायालयाने प्रकरणावर प्राथमिक सुनावणी केल्यानंतर कौन्सिल व राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सरकारने न्यायालयात उत्तर दाखल करून शिर्डी येथील साईबाबा देवस्थानने मेयोमध्ये एमआरआय युनिट स्थापन करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचे सांगितले. तसेच, यासंदर्भात जीआर जारी करण्यात आल्याची माहिती दिली. परिणामी, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी वरीलप्रमाणे आदेश देऊन प्रकरणावर आठ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी तर, सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी बाजू मांडली.